डॉ. राहुल रनाळकर
सरकारी नोकरीची परीक्षा ही विद्यार्थ्यांसाठी फक्त प्रश्नांची नसते, ती त्यांच्या संसाराची, स्वप्नांची आणि भविष्याची आशेची परीक्षा असते. वर्षानुवर्षे अभ्यास करून परीक्षा देणाऱ्या तरुणाला निकालाची चिंता असते, पण त्याहून मोठी चिंता तर 'माझ्या प्रामाणिकपणाला न्याय मिळेल का?' अशी निर्माण झाली, तर ती संपूर्ण व्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा आहे.
महाराष्ट्रात प्रश्नपत्रिका फुटणे, परीक्षा पुढे ढकलली जाने, भरती प्रक्रियेला होणारा विलंब आणि पुनर्परीक्षेचा वाढता बोजा यामुळे लाखो उमेदवारांच्या मनात आज प्रश्न निर्माण झाला आहे. MPSCच्या औषध निरीक्षक परीक्षपासून शिक्षक पात्रता परीक्षंपर्यंतच्या घटनांनी परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी केवळ उघड केल्या नाहीत, तर शासनाच्या विश्वासाहर्तेलाही आव्हान दिले आहे.
आता सरकारने उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे; मात्र समितीचा अहवाल, तांत्रिक सुधारणा आणि कठोर कारवाई यापेक्षा मोठे आव्हान आहे ते विद्यार्थ्यांच्या मनात हरवलेला विश्वास परत मिळवण्याचे. कारण प्रश्नपत्रिका पुन्हा छापतात येते, परीक्षा पुन्हा घेता येते; पण एका तरुणाच्या विश्वासाचा विश्वास उडाला, तर तो पुन्हा उभा करणे हीच खरी परीक्षा आहे.
महाराष्ट्रात सरकारी नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या लाखो तरुणांसाठी स्पर्धा परीक्षा म्हणजे केवळ प्रश्नपत्रिका, उत्तरपत्रिका आणि निकाल एवढ्यापुरती मर्यादित नाही. ती त्यांच्या अनेक वर्षांच्या आयासासाठी, पालकांनी केलेल्या त्यागाची आणि भविष्याच्या आशेची कसोटी असते. त्यामुळे प्रश्नपत्रिका फुटणे, परीक्षा पुढे ढकलली जाने, भरती प्रक्रियेला विलंब होणे किंवा निकालानंतर संशय निर्माण होणे या घटना केवळ प्रशासकीय त्रुटी राहत नाहीत; त्या तरुणांच्या आयुष्यावर थेट परिणाम करणाऱ्या आहेत.
महाराष्ट्रात २०२६ मध्ये घडलेल्या घटनांनी हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेतील कथित प्रश्नपत्रिका फुटीपासून महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पुढे ढकलण्यापर्यंत आणि त्यानंतर सरकारने संपूर्ण भरती प्रक्रियेच्या सुधारणासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्यापर्यंतच्या घटनाक्रम काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित करतो. सरकारी परीक्षा पद्धतीवर उमेदवारांनी विश्वास कसा ठेवायचा?
अन्न व औषध प्रशासनातील औषध निरीक्षक, गट-ब पदासाठीची MPSC परीक्षा २२ मार्च २०२६ रोजी झाली. जाहिरात क्रमांक ११६/२०२५ अंतर्गत झालेल्या या भरती प्रक्रियेत पुढे प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे प्रकरण समोर आले. सुरुवातीला जुलैमध्ये सोशल मीडियावर प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे आरोप झाले तेव्हा आयोगाने हे आरोप फेटाळले होते. मात्र, त्यानंतर पोलिस तपास पुढे गेला आणि प्रकरणाचे गांभीर्य वाढत गेले.
पोलिस तपासातून कथितरित्या २४४ प्रश्नांचे संच आधी उपलब्ध झाला होता आणि त्यातील ७९ प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेशी जुळले, असा तपासातील निष्कर्ष समोर आला आहे. या प्रकरणात एका उमेदवाराला संशय येऊ नये, म्हणून काही प्रश्नांची उत्तरे जाणीवपूर्वक चुकीची लिहिण्याचा सल्ला देण्यात आल्याचेही तपासात समोर आले आहे. हे सर्व आरोप आणि तपासातील निष्कर्ष न्यायालयाच्या प्रक्रियेत अंतिम दोषसिद्धी ठरलेले नाहीत, हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात MPSCशी संबंधित व्यक्तींची नाही तपासणी आली.
तपासाची व्याप्ती वाढली, सप्टेंबरच्या सुरुवातीला सातवा संशयित म्हणून गुणवत्ता यादीत सातव्या क्रमांकावर आलेल्या ऋतुजा पाटीलला अटक करण्यात आली. तिच्या आणि गौरव पाटील यांच्यातील डिजिटल संदेशांमधून तपासाला महत्त्वाचे धागेदोरे मिळाल्याचे पोलिसांच्या तपासावर आधारित वृत्तांतातून स्पष्ट होते. याहून गंभीर बाब म्हणजे पोलिसांनी एका MPSC अधिकाऱ्याचा लॅपटॉपही जप्त केला असून, त्यात कथितरित्या फुटलेल्या प्रश्नांचा पुरावा असल्याचे समोर येत आहे. सातव्या आरोपीला ५ सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी देण्यात आली होती. तपास अजून सुरू आहे.
या प्रकरणाचा सर्वांत मोठा धक्का म्हणजे MPSCने औषध निरीक्षक भरतीची संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. प्राथमिक पोलिस चौकशीत प्रश्नपत्रिका परीक्षेपूर्वी फुटल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे अनेक उमेदवारांच्या मुलाखतीही पूर्ण झाल्या होत्या; ४८८ उमेदवारांनी मुलाखत टप्पा पार केला होता. तरीही संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा परीक्षेच्या टप्प्यावर नेण्यात आली.
आयोगाने या भरतीसाठी नव्याने परीक्षा घेण्याचे स्पष्ट केले आहे. आधी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना पुन्हा अर्ज करण्याची गरज नाही आणि नव्या परीक्षेसाठी परीक्षा शुल्क आकारले जाणार नाही. नव्या परीक्षेची तारीख स्वतंत्रपणे जाहीर होणार आहे. हा निर्णय एका अर्थी कठोर असला, तरी ज्यांनी प्रामाणिकपणे परीक्षा दिली त्या उमेदवारांसाठी तो अपरिहार्य ठरतो. कारण प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा प्राथमिक पुरावा असेल तर जुन्या निकालावर आधारित नियुक्ती करणे म्हणजे गैरप्रकाराला वैधता देण्यासारखे ठरेल. परंतु दुसरीकडे, निर्दोष उमेदवारांना पुन्हा परीक्षा द्यावी लागणे हीसुद्धा व्यवस्थेचीच शिक्षा आहे.
या प्रकरणांतर MPSC अध्यक्ष विवेक भिमनावरांच्या राजीनाम्याची मागणीही झाली. अध्यक्षांनी मात्र स्पष्ट केले की, संबंधित प्रश्नपत्रिका फुटीची घटना जानेवारी २०२६ मधील होती आणि ३ मार्चला प्रत्यक्ष पदभार स्वीकारला. आयोगाने पोलिसांत तक्रार केली असून, अंतर्गत उच्चस्तरीय समितीही स्थापन केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यांनी व्यक्तिगत आरोपांपेक्षा उपलब्ध पुरावे आणि अधिकृत नोंदींच्या आधारे चर्चा व्हावी, असे आवाहन केले. या भूमिका गोपनीयतेची आणि जबाबदारीच्या कालमर्यादशी संबंधित आहे. मात्र, व्यापक प्रश्न त्यापलीकडचा आहे. प्रश्नपत्रिका फुटलीच कशी? गोपनीयतेची साखळी कुठे तुटली? कोणाला प्रवेश होता? देखरेख कुठे कमी पडली? आणि गैरप्रकार उघड होईपर्यंत चांगल्या गुणांच्या सूचांचा पत्ता लागला नाही? या प्रश्नांची उत्तरे व्यक्ती बदलण्यापेक्षा व्यवस्थेच्या सुधारणेसाठी अधिक महत्त्वाची आहेत.
MPSCपुरते हे संकट मर्यादित नाही. महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) देखील २०२६ मध्ये प्रश्नपत्रिका फुटीच्या संशयामुळे ऐनवेळी पुढे ढकलली लागली. २८ जुलैला होणारी परीक्षा त्याच्या आदल्या दिवशी भिवंडी परिसरातील पोलिस कारवाईनंतर स्थगित करण्यात आली. या परीक्षेला सुमारे सहा लाख उमेदवार बसणार होते. प्रश्नपत्रिकेचा संबंध आग्र्यातील कसब्बी मुद्रणालयाशी असल्याचे समोर आल्याचे वृत्त आहे.
पुढील तपासात आंतरराज्य रॅकेटचा संशय व्यक्त करण्यात आला आणि अटकांची संख्या वाढली. ऑगस्टमध्ये या प्रकरणात १५ जणांपर्यंत अटक झाल्याचे वृत्त आले. ६ सप्टेंबरपर्यंत उपलब्ध अधिकृत TET संकेतास्थळावर नव्या परीक्षेची तारीख स्पष्ट झालेली दिसत नाही. त्यामुळे हजारो उमेदवारांसाठी अनिश्चितता कायम आहे. एकाच वर्षात MPSC आणि TETसारख्या महत्त्वाच्या परीक्षांमध्ये असे प्रकार घडणे ही केवळ दोन स्वतंत्र प्रकरणे मानून चालणार नाही. यामागे परीक्षा व्यवस्थेतील संरचनात्मक कमकुवतपणा आहे का? हा प्रश्न आता विचारावा लागेल.
महाराष्ट्राने २०२४ मध्ये Maharashtra Competitive Examination (Prevention of Unfair Means) Act केला. स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकारांना प्रतिबंध करण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला असून, तो १७ ऑक्टोबर २०२४ च्या अधिसूचनेनुसार लागू करण्यात आला. म्हणजे कायदा नाही म्हणून समस्या आहे, असे म्हणता येणार नाही.
प्रश्न आहे तो कायद्याची अंमलबजावणी, परीक्षा प्रक्रियेतील अंतर्गत सुरक्षा आणि जबाबदारी निश्चित करण्याचा. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ते छापण्यापर्यंत, साठवण्यापासून परीक्षा केंद्रावर पोहोचवण्यापर्यंत आणि उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यांकनापासून निकाल जाहीर करण्यापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर मानवी हस्तक्षेप कमी, डिजिटल नोंद आणि अधिक जबाबदारी स्पष्ट असणे गरजेचे आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने भरती परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. समितीत वरिष्ठ पोलिस अधिकारी, तंत्रज्ञान तज्ज्ञ, IIT प्राध्यापक आणि निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून निकालापर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेचा आढावा समिती घेणार आहे.
सरकारने आता विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधण्याचा निर्णय घेतला आहे. ७ ते १० सप्टेंबरदरम्यान पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष कक्ष स्थापन केला जाणार असून, १२ सप्टेंबरला सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात विद्यार्थी समिती संवाद साधणार आहे. विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, कोचिंग संस्था आणि इतर संबंधित घटकांकडून सूचना मागवल्या जाणार आहेत. परीक्षा सुरक्षेत AI आणि डिजिटल प्रणालीचा वापर करण्याची दिशाही सरकारने मांडली आहे. मात्र, तंत्रज्ञान हे उत्तराचा एक भाग आहे; तंत्रज्ञानाला जबाबदारीची जोड नसेल तर डिजिटल प्रणालीही अपुरी ठरू शकते.
MPSCच्या परीक्षा प्रक्रियेतील सुधारणांसाठी स्पर्धा परीक्षा शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी अलीकडे १२ कलमी मागण्या मांडल्या आहेत. प्रश्नपत्रिका तयार करणे, वितरण आणि मूल्यांकनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर जबाबदारी निश्चित करणे, सुरक्षा प्रोटोकॉल, ऑडिट ट्रेल, प्रश्नपत्रिकेतील बहुस्तरीय तपासणी आणि ऑनलाइन तक्रार निवारण यांचा त्यात समावेश आहे. ही मागणी प्रत्यक्षात व्यवस्थेला एक आरसा दाखवते. उमेदवारांना केवळ "परीक्षा सुरक्षित आहे" असे सांगून चालणार नाही; ती सुरक्षित आहे हे दाखवणारी प्रणाली उभी करावी लागेल.
याच काळात MPSCने परीक्षा पद्धतीबाबतही काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. २०२६ मध्ये Group Cसह काही परीक्षा OMR पद्धतीकडे नेण्याची तयारी होती; मात्र विद्यार्थ्यांच्या आक्षेपानंतर संगणकाधारित परीक्षा पुढे ढकलून ऑगस्ट २०२६ पासून अंमलबजावणीचा निर्णय घेण्यात आला. सध्याच्या टप्प्यात काही परीक्षा OMR पद्धतीने घेण्याचा मार्ग स्वीकारला गेला. MPSCने २०२६ मध्ये काही संयुक्त पूर्वपरीक्षा वर्षातून दोन वेळा अधिक वेळा घेण्याची घोषणाही केली आहे. त्यामुळे भरतीची वारंवारता वाढवण्याचा प्रयत्न दिसतो.
प्रत्येक पेपरफुटीनंतर आरोपी पकडले की समस्या संपत नाही. एकाच प्रकरणात अधिकारी, मध्यस्थ किंवा उमेदवार दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई झालीच पाहिजे. पण त्याचबरोबर ज्या प्रणालीने त्यांना संधी दिली, तिचीही चौकशी झाली पाहिजे. सरकारी भरतीमध्ये रिक्त पदे वेळेवर भरली नाहीत तर तरुणांचे वय वाढते.
परीक्षा उशिरा झाली तर अभ्यासाचे वर्ष जाते. पेपर फुटला तर पुन्हा परीक्षा द्यावी लागते. निकालाला विलंब झाला तर नियुक्ती ढकलली जाते. यात सगळ्यात मोठा फटका बसतो उमेदवाराला. म्हणूनच सरकारी परीक्षा ही केवळ परीक्षा संस्था आणि उमेदवार यांच्यातील व्यवहार नाही. ती राज्याच्या प्रशासकीय विश्वासाहर्तेची कसोटी आहे.
उच्चस्तरीय समिती नेमणे हा स्वागतार्ह निर्णय आहे; पण फक्त अहवाल कागदावर राहिला तर या सर्व प्रयत्नांचा अर्थ उरणार नाही. समितीने काही मूलभूत सुधारणा सुचवणे गरजेचे आहे. प्रश्नपत्रिका निर्मितीपासून डिजिटल नोंद, प्रत्येक प्रवेशाचा audit trail, बहुस्तरीय encryption आणि access control, सुरक्षित वाहतूक, परीक्षा केंद्रांचे CCTVs, audit, CCTV आणि AI आधारित अनियमितता शोध, तक्रारींसाठी वेळबद्ध व्यवस्था आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर स्पष्ट प्रशासकीय जबाबदारी.
तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे उमेदवारांना माहितीचा अधिकार, प्रत्यक्ष प्रक्रियेत मिळायला हवा. परीक्षा रद्द झाली तर कारणे स्पष्ट सांगितली पाहिजेत. निकालाला विलंब झाला तर वेळापत्रक जाहीर केले पाहिजे. पुनर्परीक्षेचा स्तर उमेदवारांवर आर्थिक भार पडता कामा नये आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे उमेदवारांना व्यवस्थेच्या चुकीची वारंवार किंमत मोजावी लागू नये.