नाशिकरोड : प्रफुल्ल पवार
Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGA)
ग्रामीण भागातील बेरोजगारांच्या हाताला काम देण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) राज्यात अंमलात असली, तरी कुशल निधी अभावामुळे ही योजना अडचणीत आली आहे. गत 10 वर्षांत नाशिक विभागात योजनेतील कामगारांचे तब्बल 372 कोटी रुपये रक्कम थकीत आहे. शासनाकडून निधी वेळेवर मिळाला नसल्यामुळे अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली, अडचणीत सापडली आहेत.
ग्रामीण भागातील गरजू कुटुंबांना 100 दिवस रोजगार मिळण्याची हमी केंद्र सरकार या योजनेंतर्गत देते. राज्य सरकार त्यात वाढ करून अधिक दिवसांचे काम उपलब्ध करून देते. या माध्यमातून गरिबांना रोजगार तर मिळतोच शिवाय पायाभूत सुविधा, नैसर्गिक संसाधनांचे जतन आणि शेतीपूरक कामेही केली जातात. मात्र सध्या निधी कमतरतेमुळे योजनाधारकांचे पैसे अडकले आहेत.
योजनेंतर्गत विविध वैयक्तिक व सार्वजनिक स्वरूपाची कामे केली जातात. वैयक्तिक कामांमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना, फळबाग लागवड, वृक्ष लागवड, सिंचन विहीर, शेततळे, शोष खड्डे, कंपोस्ट टाकी, गोठे, कुक्कुटपालन शेड, बांधबंदी आदी कामांचा समावेश आहे. सार्वजनिक कामांमध्ये रोपवाटिका, वृक्ष लागवड, सीसीटीव्ही, सार्वजनिक सिंचन विहिरी, रस्ते, जलसंधारण आदी प्रकल्प राबवले जातात. संमिश्र कामांमध्ये शाळा, अंगणवाडी, ग्रामपंचायत भवन, मैदान कुंपण, सिमेंट रस्ते, नालामोरी यांसारखी कामे ग्रामपंचायत पातळीवर मंजूर केली जातात.
योजनेचा उद्देश चांगला असला, तरी निधी अडवून ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे कामे बंद पडली असून, पोट कसे भरायचे? असा प्रश्न आता कामगार विचारत आहेत. याकडे शासनाने तातडीने लक्ष देऊन थकीत रक्कम त्वरित मंजूर करावी, अशी मागणी होत आहे.
यात अहिल्यानगर विभागात 2,511.47 कोटी रुपये, तर जळगाव विभागात 3,255.63 कोटी रुपये निधी या महिन्यात वितरित झाला, तर हा एकूण निधी 6,355.29 कोटी रुपये इतका निधी असल्याची शासन स्तरावर माहिती आहे.
जळगाव विभाग : 9,976.81 कोटी रुपये
नाशिक विभाग : 9,321.81 कोटी रुपये
नंदुरबार विभाग : 9,314.09 कोटी रुपये
अहिल्यानगर विभाग : 5,429.48 कोटी रुपये
धुळे विभाग : 3,162.09 कोटी रुपये
एकूण थकबाकी : 37,204.27 कोटी रुपये
अहिल्यानगर विभाग 137.66 कोटी रुपये
धुळे विभाग 29.67 कोटी रुपये
जळगाव विभाग 215.57 कोटी रुपये
नंदुरबार विभाग 74.38 रुपये
नाशिक विभाग 160.58 कोटी रुपये