नाशिक : दिलीप सूर्यवंशी
महात्मा गांधी रोजगार योजनेच्या कुशल कामगारांचे वर्षभरापासून १ कोटी ४२ लाख, तर अकुशल कामगारांचे ४४ कोटी २५ लाख १० हजार ६५ रुपये थकले होते. त्यातील अकुशल कामगारांचे १० कोटी रुपये शासनाकडून अदा करण्यात आले. अद्यापही कुशल कामगारांचे १ कोटी ४२ लाख, तर अकुशल कामगारांचे ३२ कोटी असे एकूण ३३ कोटी अदा करणे बाकी आहे. वर्षभरापासून ८३ कोटींची मजुरी थकली होती मात्र, त्यातील ३७कोटी ३३ लाखांची थकबाकी केंद्र सरकारकडून देण्यात आली. अद्यापही कोट्यवधीची मजुरी रखडल्याने हजारो मजुरांना दैनंदिन गरजा भागविणेही मुश्कील झाले आहे. परिणामी, मजुरांना आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे.
महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना ही केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक आहे. या योजनेद्वारे ग्रामीण भागातील कुशल आणि अकुशल कामगारांना त्यांच्याच गावात १०० दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून रोजगाराची हमी दिली जाते. योजनेंतर्गत गावातील विकासकामांना प्राधान्य दिले जाते. गत वर्षभरापासून केंद्र सरकारकडून मनरेगाच्या मजुरांची थकबाकी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मजूरवर्ग चिंतेत आहे. नाशिक जिल्ह्यातील २ हजार ८९७ कुशल कामगारांची १ कोटी ४२ लाख, तर २ लाख ३१ हजार २६२ अकुशल कामगारांची ३३ कोटींची थकबाकी देणे बाकी आहे. मनरेगासाठी कुशल निधीअंतर्गत ७७.७३ लाखांची साहित्य खरेदी करण्यात आली आहे, त्याचीही थकबाकी देणे बाकी आहे. मनरेगाच्या हजारो कामगारांनी प्रशासनाकडे थकीत मजुरीसाठी तक्रारी केल्या मात्र, अद्यापही केंद्र शासनाकडून कुठलीही ठोस कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. अनेक गावांमध्ये ग्रामपंचायतींकडून मजुरांना स्पष्ट उत्तर देण्यात येत नसल्यामुळे मजुरांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
पेठ तालुक्यातील सर्वाधिक ५ कोटी २० लाखांची थकबाकी देणे बाकी असून, त्याखालोखाल दिंडोरी, सुरगाणा, बागलाण, मालेगाव, निफाड येथील मजुरांची थकबाकी देणे बाकी आहे. मनरेगाच्या कामांची मजुरी मिळत नसल्यामुळे मजुरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी असून, स्थलांतराच्या चर्चांनीही जोर पकडला आहे.
मनरेगा अंतर्गत घरकुल, गोठा, विहीर, शेततळे, फळबागा, रेशीम उद्योग, रस्तेबांधणी, वृक्षलागवड आदी कामे केली जातात. ग्रामवासीयांची रोजगाराची चिंता मिटावी, मजुरांनी स्थलांतर करू नये, त्यांना त्यांच्या निवासाजवळच रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी मनरेगा योजना सुरू करण्यात आली. मात्र, याच योजनेचे पैसे थकल्याने मजूरवर्ग आर्थिक संकटात सापडला आहे.
