नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ च्या तयारीसाठी करण्यात येणाऱ्या ३५ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. सिंहस्थाच्या नावाखाली हाती घेण्यात आलेल्या आर्थिक, प्रशासकीय, प्रक्रियात्मक तसेच पर्यावरणीय अनियमितता झाल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे.
या कामाचा संपूर्ण लेखाजोखा आणि संबंधित कागदपत्रे सार्वजनिक करण्याची मागणी करत त्यांनी विविध शासकीय यंत्रणांना जाहीर कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. सिंहस्थाच्या कामांचे नियोजन, प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी, निविदा प्रक्रिया, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, देखरेख आणि सार्वजनिक निधीच्या विनियोगाबाबत पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
लोकप्रतिनिधी म्हणून विविध शासकीय विभागाकडे पत्रव्यवहार केला, माहिती अधिकारानंतर अर्ज दाखल केले; मात्र वारंवार मागणी करूनही माहिती उपलब्ध करून दिली जात नसल्याचा त्यांनी नोटीसीत केला आहे.
निविदा प्रक्रियेत फेरफार, पात्रता निकषांमध्ये बदल, विशिष्ट कंत्राटदारांना झुकते माप, अंदाजपत्रकात वाढ आणि स्पर्धात्मक खरेदी प्रक्रियेला बाधा आणण्याचे आरोप पवार यांनी केले आहेत. रिंगरोड, रस्ते रुंदीकरण, घाटांची उभारणी, तात्पुरती निवासव्यवस्था, आरोग्य सुविधा, वाहतूक नियोजन, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, विद्युत व्यवस्था आणि आपत्कालीन व्यवस्थापनाच्या कामांबाबत त्यांनी आक्षेप नोंदवले आहेत.
सिंहस्थाच्या निधीतून होणाऱ्या कामांमध्ये अनियमितता, निकृष्ट दर्जा आणि भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत यासंदर्भातील काही माहिती आपल्याकडे असल्याचे पवार यांनी म्हटले आहे. सरकारकडूनही अधिकृत माहिती मिळते का, हे तपासण्यासाठी विविध विभागांकडे माहिती मागितली; मात्र ती जाणीवपूर्वक लपवली जात असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
राज्यातील शेतकरी भीषण दुष्काळाचा सामना करीत असताना, त्याला केवळ पाच हजार रुपयांची मदत देऊन सरकार त्याची थट्टा करीत असल्याची टीका पवार यांनी केली आहे. एका बाजूला अन्नदाता शेतकरी आर्थिक संकटात असताना दुसरीकडे सिंहस्थाच्या नावाखाली ३५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च केला जात आहे.
मात्र, या खर्चाचा तपशील देण्यास सरकार तयार नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. 'जनतेच्या घामाच्या पैशाचा विनियोगा नेमка कुठे होत आहे? हा पैसा खर्च करणारा कोण आणि त्यांना कोणाचे पाठबळ आहे? सरकार माहिती लपवत का आहे?' असे सवाल उपस्थित करत त्यांनी शासनाला जाब विचारला आहे.
गोदावरी नदी आणि तिच्या उपनद्यांचे प्रदूषण, औद्योगिक सांडपाण्याचा विसर्ग, मलनिस्सारण व्यवस्थापन आणि पर्यावरणीय नियमांच्या अंमलबजावणीबाबतही नोटीसीत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे स्थानिक नागरिक, शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांच्या हिताला बाधा पोहोचण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. सिंहस्थाच्या कामांशी संबंधित सर्व माहिती कायदेशीर मार्गाने मिळवण्यासाठी लढा देणार असल्याचा निर्धार पवार यांनी व्यक्त केला आहे.