नाशिक : नाशिकमधील बहुचर्चित म्हाडा घोटाळ्यात भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक विपिन काजळे आणि नगररचना विभागाचे सहायक संचालक कल्पेश पाटील यांची पोलिस कोठडी आणखी दोन दिवसांनी वाढविण्यात आली. या दोघांना ६ मे रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांना तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली होती. सोमवारी (दि. ११) न्यायालयात हजर केले असता तपासासाठी पाच दिवस पोलिस कोठडी मागितली होती. न्यायमूर्ती बी. एन. इचपुराणी यांनी दोन दिवसांची पोलिस कोठडी मंजूर करण्यात आली.
या गृहनिर्माण घोटाळ्यात आतापर्यंत पाच जणांना अटक करण्यात आली आहे. त्यामध्ये बांधकाम व्यावसायिक सोनू मनवाणी, दीपक कर्मचंदानी, नायब तहसीलदार नितीन पाटील, कल्पेश पाटील आणि बिपिन काजळे यांचा समावेश आहे. यापैकी सोनू मनवाणी यांना जामीन मिळाला असून, उर्वरित आरोपी सध्या कोठडीत आहेत.
विशेष म्हणजे, या प्रकरणाच्या सुरुवातीला भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक बिपिन काजळे हेच फिर्यादी होते. त्यांनीच बनावट कागदपत्रांबाबत तक्रार देत गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, तपास जसजसा पुढे सरकत गेला, तसतसा या घोटाळ्यात त्यांचाही सहभाग समोर आल्याचा दावा तपास यंत्रणेकडून करण्यात आला आणि त्यांना अटक करण्यात आली. या प्रकरणात आणखी काही अधिकारी आणि बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
तपासादरम्यान म्हाडा घोटाळ्यातील ४९ प्रकरणांपैकी २१ प्रकरणांमध्ये नायब तहसीलदार नितीन पाटील यांनी थेट हस्तक्षेप केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. बनावट कागदपत्रे तयार करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना निर्देश दिल्याचा ठपकाही त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांना या घोटाळ्यात प्रत्यक्ष सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर अटक करण्यात आली.
नियम डावलून बनावट मोजणी
महाराष्ट्र शासनाच्या २०१३ च्या सर्वसमावेशक गृहनिर्माण धोरणानुसार ४००० चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्राच्या प्रकल्पांमध्ये २० टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गटासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक विकासकांनी हा नियम डावलून बनावट मोजणी नकाशे, आकारफोड पत्रके आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या बनावट सही-शिक्क्यांचा वापर करून शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. म्हसरूळ, विहितगाव, वडनेर दुमाला, देवळाली, आगरटाकळी, आडगाव, नाशिक शहर परिसर, नांदूर-दसक, पंचक, गंगापूर आणि चेहेडी परिसरातील विविध भूखंडांवर गृहनिर्माण योजना राबविताना मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे.