नाशिक : भूमी अभिलेख आणि महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून महापालिकेकडे बनावट कागदपत्रे सादर करत म्हाडा घरकुल योजनेतील नियमांना बगल देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विकासकांना महापालिकेने आणखी दणका दिला आहे.
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे महापालिककडून मंजूर घेतलेले ३० अंतिम लेआउट नगररचना विभागाने कायमस्वरूपी रद्द केल्यानंतर आता आणखी १० अंतिम लेआउट रद्द करण्यात आले आहेत. त्यामुळे रद्द केलेल्या लेआउटचा आकडा आता ४० वर पोहोचला आहे. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील एसआयटीचा अहवाल येण्यापूर्वीच महापालिकेने केलेल्या या कारवाईमुळे शहरातील बड्या विकासकांसह गुंतवणूकदारांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
महापालिका हद्दीतील एक एकरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या भूखंडांवर आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी २० टक्के सदनिका राखीव ठेवण्याचा नियम आहे. मात्र, या नियмаतून पळवाच काढण्यासाठी काही विकासकांनी सातबाऱ्याचे टुकड़े पाडून स्वतंत्र भूखंड दाखविले आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे लेआउट मंजूर करून घेतल्याचे तपासात समोर आले आहे.
या प्रकरणांमुळे म्हाडाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या हक्काच्या घरांपासून सुमारे दीड हजार गरजू नागरिक वंचित राहिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची दखल विधिमंडळात घेतल्यानंतर भूमी अभिलेख विभागाच्या तक्रारीवरून सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात ११७ विकासकांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच शासनाने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडम यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले आहे.
महापालिकेच्या नगररचना विभागानेही या प्रकरणात स्वतंत्र कारवाई सुरू केली होती. विकासकांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे लेआउट मंजूर करून घेतल्याचा ठपका ठेवत नगररचना उपसंचालक रितेश चव्हाण यांनी १०८ प्रकरणांपैकी घोटाळ्याशी संबंधित ४९ प्रकरणांतील विकासासह १९७ जणांना मंजूर अंतिम लेआउट रद्द का करू नये, अशा नोटिस एप्रिल महिन्यात बजावल्या होत्या. त्यानंतर ४९ सर्वेगैकी ४० प्रकरणांतील लेआउट कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले आहेत. उर्वरित १० लेआउटवरही कारवाईची प्रक्रिया सुरू असून, तेही रद्द होण्याची शक्यता आहे.
विकासकांनी बनावट कागदपत्रंच्या आधारे महसूल विभागासह महापालिकेची फसवणूक केल्याचा ठपका नगररचना विभागाने ठेवला आहे. लेआउट रद्द झाल्यामुळे संबंधित भूखंडावरील प्लॉट तसेच उभारण्यात आलेल्या इमारतींच्या वैधतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करणारे शेकडो नागरिक आणि प्लॉटधारक अडचणीत आले आहेत. महापालिकेच्या या कारवाईमुळे शहरातील बांधकाम क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून, संबंधित विकासक आणि बिल्डरांचे धाबे दणाणले आहेत.