नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
मराठा समाजाच्या स्वतंत्र १० टक्के एसईबीसी आरक्षणाला कायदेशीर संरक्षण, पात्र समाज बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्रे, प्रलंबित शैक्षणिक प्रवेश व शासकीय नियुक्त्या मार्गी लावणे, तसेच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना विशेष आर्थिक मदत अशा १४ प्रमुख मागण्यांचा ठराव शिर्डी येथे झालेल्या मराठा क्रांती मोर्चाच्या बैठकीत मांडण्यात आला. मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी राज्य समन्वयक करण गायकर यांनी बैठकीत केली.
शासनाने मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत निश्चित कालावधीसह कृती आराखडा जाहीर करावा, अशी भूमिका बैठकीत मांडली. विशेषतः मराठवाड्यातील प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चेसाठी पुढील आठ दिवसांत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक घ्यावी, अन्यथा मुंबईतील मंत्री विखे पाटील यांच्या निवासस्थानाबाहेरच मराठा क्रांती मोर्चाकडून बैठक घेऊन शासनाला जाब विचारण्याचा इशाराही दिला. बैठकीस राजेंद्र कोंढरे, अंकुश कदम, किशोर चव्हाण, ज्योती मेटे, संजीव भोर, विलास पांगारकर, रवींद्र बनसोड, विजय काकडे, रघुनाथ चित्रे पाटील, नानासाहेब बच्छाव यांच्यासह राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील पदाधिकारी उपस्थित होते.
'निर्णय घेणारे नेतृत्व हवे'
मराठा क्रांती मोर्चाच्या स्वयंसेवकांसोबत झालेल्या बैठकीत समाजाच्या मागण्या शासनापर्यंत पोहोचविण्याचे काम आपण करीत असून, आपली भूमिका पोस्टमनसारखी असल्याच्या विखे पाटील यांनी सांगितल्याचा दावा बैठकीत केला.
यावर गायकर म्हणाले की, मराठा समाजाला केवळ मागण्या पोहोचविणारा पोस्टमन नको, तर निर्णय घेणारे सक्षम नेतृत्व हवे आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या अध्यक्षांकडेच निर्णय घेण्याचे अधिकार नसतील, तर अशा समितीचा उपयोग काय? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
१५,५७१ कोटींचा लाभ
मराठा क्रांती मोर्चाने २०१६ पासून केलेल्या संघर्षांतून विविध शासकीय सवलतींच्या माध्यमातून सुमारे ४८ लाख लाभार्थ्यांना १५ हजार ५७१ कोटी रुपयांचा लाभ मिळाल्याचा दावा बैठकीत केला. तसेच १५ हजार ६१ उमेदवारांना शासकीय आणि निमशासकीय संस्थांमध्ये नोकऱ्या मिळाल्याची माहिती दिली. या लाभार्थ्यांनी आता दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी, विद्यार्थी यांच्या मदतीसाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन केले.
आरक्षणापासून रोजगारापर्यंत १४ मागण्या
मराठा समाजाच्या स्वतंत्र १० टक्के एसईबीसी आरक्षणाला न्यायालयीन प्रक्रियेत प्रभावी बाजू मांडून कायदेशीर संरक्षण द्यावे, ऐतिहासिक नोंदी आणि गॅझेटिअरच्या आधारे पात्र मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्रे द्यावीत, ओबीसी आणि एसईबीसी आरक्षणाबाबत शासनाने भूमिका जाहीर करावी.
मराठा आंदोलकांवरील मागे घेण्यास मान्यता दिलेले गुन्हे तातडीने निकाली काढणे, प्रलंबित शैक्षणिक प्रवेश आणि शासकीय भरती व नियुक्त्यांचे प्रश्न सोडविणे, सारथी व अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला भरीव निधी देणे.
आंदोलनात मृत्यू झालेले तसेच बाधित कुटुंबांना जाहीर केलेली आर्थिक मदत आणि पात्र लाभ तातडीने द्यावेत, मनोज जरांगे पाटील आणि विखे पाटील यांच्यातील पत्रव्यवहारातील १४ मागण्यांचा अनुपालन अहवाल जाहीर करावा.
१४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीतील निर्देशांची अंमलबजावणी करावी, तसेच जात प्रमाणपत्रांसाठी राज्यभर एकसमान कार्यपद्धती लागू करावी.
आरक्षणासंबंधी न्यायालयीन प्रकरणांचा नियमित आढावा, प्रलंबित मागण्यांसाठी कायमस्वरूपी समन्वय यंत्रणा, मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या अध्यक्षपदाचा विखे पाटील यांनी राजीनामा आणि दुष्काळग्रस्त शेतकरी, विद्यार्थी व आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी विशेष आर्थिक पॅकेज द्यावे.