नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता राज्य सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी (दि. २०) राज्य विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक सादर केले, जे एकमताने मंजूर झाले. दरम्यान, यावरून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया समोर येत असून, सत्ताधाऱ्यांकडून आरक्षण दिल्याचे समाधान, तर मराठा समाजाकडून सरकारने फसविल्याचा संताप प्रतिक्रियांमधून व्यक्त केला आहे.
मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक एकमताने मंजूर केल्याने आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांचे आभार. अडीच कोटींपेक्षा अधिक घरांमध्ये जाऊन सर्वेक्षण करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे धन्यवाद. – देवयानी फरांदे, आमदार
आयोगाने दिलेल्या अहवालातील शिफारशी राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्या आहेत. हे सर्व करत असताना कुठल्याही समाजाला धक्का न लावता हे स्वतंत्र आरक्षण दिले आहे. यामुळे समाजात तेढ होणार नाही, यासाठी आपल्या सरकारने सर्व बाबींचा विचार करून टिकणारे आरक्षण दिले आहे. हे आरक्षण टिकणारे, मजबूत असे आरक्षण आहे. मराठा समाजाचा संघर्ष आता संपला आहे. – दादा भुसे, पालकमंत्री
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला फसवे आरक्षण देऊन दिशाभूल करू नये. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्याचा मुख्यमंत्र्यांनी शब्द दिला आहे. सगेसोयरे या मसुद्याला कायद्यात रूपांतर करून आपण अधिसूचना काढणार होता. ती काढावी, ज्या मराठा बांधवांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्या नोंदणीचे प्रमाणपत्र वाटप करून मराठा समाजाला न्याय द्यावे. हे आरक्षण टिकले नाही, तर समाज देशोधडीला लागेल. यास जबाबदार कोण याचे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी द्यावे. मराठा समाज या आगोदर दोन दोन वेळा ५० टक्केवरील आरक्षण घेऊन फसला. आता तिसऱ्यांदा या मृगजळाला मराठा समाज फसणार नाही. – करण गायकर, राज्य समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा.