मालेगाव : हेमंत धामणे
शहराच्या राजकारणात सध्या विकासाच्या मूलभूत प्रश्नांपेक्षा प्रतीकांभोवतीचे वाद अधिक चर्चेत येत आहेत. टिपू सुलतानच्या छायाचित्रावरून निर्माण झालेल्या वादामुळे राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना उधाण आले असताना, दुसरीकडे शहरातील पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, आरोग्य, अतिक्रमण आणि महानगरपालिकेच्या कारभारासारखे प्रश्न मागे पडत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे फोटो कुणाचा असावा, यापेक्षा शहराची अवस्था कधी सुधारेल? हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो.
छायाचित्र लावणे किंवा हटविणे हा केवळ एका भिंतीपुरता विषय न राहता तो राजकीय आणि भावनिक मुद्दा बनला आहे. मात्र, अशा प्रतीकात्मक वादांना राजकीय रंग चढत असताना त्यातून शहराच्या दैनंदिन प्रश्नांना किती न्याय मिळतो, याचा विचार होणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधींचे लक्ष विकासकामांऐवजी अशा वादांकडे अधिक काळ राहिल्यास त्याची किंमत शेवटी सामान्य नागरिकांनाच मोजावी लागते.
या वादाच्या पार्श्वभूमीवर समाजवादीचे मुस्तकिम डिग्निटी यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. डिग्निटी यांच्या म्हणण्यानुसार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या एका प्रतीमध्ये झाशीची राणी आणि टिपू सुलतान यांची चित्रे वापरून त्यांचा गौरव केला आहे. ही प्रत संसदेत ठेवण्यात आली असून, संबंधित पानाची प्रतिकृती नाशिक जिल्हा न्यायालयात लावण्यात आली आहे, असा त्यांचा दावा आहे.
कार्यालयात छायाचित्र लावण्यास विरोध असेल तर संविधानातील त्या पानाची प्रतिकृती लावण्याची परवानगी आम्ही मागितली होती; मात्र पोलिसांनी त्यालाही मनाई केली, असे डिग्निटी यांनी सांगितले. त्यांच्या या भूमिकेमुळे छायाचित्राच्या वादाला संविधानाच्या ऐतिहासिक संदर्भाची आणखी एक बाजू प्राप्त झाली आहे. तथापि, या दाव्यांची अधिकृत कागदपत्रे व संबंधित परवानग्यांच्या नोंदी तपासणे आवश्यक आहे.
भावनिक मुद्द्यांपेक्षा नागरिकांनी पाणी, रस्ते, स्वच्छता, आरोग्य आणि पारदर्शक प्रशासनाचा हिशेब मागण्याची वेळ आली आहे. फोटो कोणाचा यापेक्षा मालेगावच्या शहराचा चेहरा कधी बदलेल, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे. महानगरपालिका कोणत्याही एका गटाची नसून संपूर्ण मालेगावकरांची आहे.
इतिहास आणि महापुरुषांविषयी मतभेद असू शकतात; मात्र, छायाचित्रांसारख्या प्रतीकात्मक मुद्द्यांवरून राजकारण करताना शहराच्या विकासाचा अजेंडा बाजूला पडता कामा नये. फोटो बदलल्याने रस्ते, पाणी, स्वच्छता वा आरोग्याचे प्रश्न सुटत नाहीत.
सत्ताधाऱ्यांनी विकासकामांचा वेग वाढविणे, तर विरोधकांनी जनतेच्या प्रश्नांवर प्रभावीपणे आवाज उठविणे अपेक्षित आहे. राजकीय संघर्ष 'कोणाचा फोटो?' यावर नव्हे, तर 'शहराचा विकास कसा होणार?' यावर असायला हवा.