मालेगाव : पुढारी वृत्तसेवा
शहर व परिसरातील शासकीय, वनविभाग, ग्रीन बेल्ट तसेच सार्वजनिक आरक्षणाच्या जमिनींवर संगनमताने बेकायदेशीर कब्जे करून अनधिकृत भूखंडनिर्मिती आणि महसूल चोरी झाल्याचा गंभीर आरोप पुढे आला आहे. या कथित घोटाळ्यात राजकीय वलय असलेल्या भूमाफिया धर्मा भामरे व स्टॅम्प वेंडर जाकीर अब्दुल लतिफ यांची नावे समोर आली असून, महसूल व नगररचना विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
हॉटेल मराठा दरबार येथे मंगळवारी (दि.१२) भाजप विधी सेलचे शहराध्यक्ष अॅड. योगेश निकम, युवा मोर्चाचे महामंत्री हर्षल पवार व प्रमोद गांगुर्डे यांनी पत्रकार परिषदेत कागदपत्रांसह आरोप मांडले. २००७ मधील जमीन अदलाबदल शासन निर्णयाचा गैरवापर करून नियमवाह्य पद्धतीने जमिनींची अदलाबदल करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. शासनाचा सुमारे ७५ टक्के नजराणा न भरता खोट्या बिनशेती आदेशांच्या माध्यमातून भूखंड तयार करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून लहान आकाराचे भूखंड तयार करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. दरेगाव येथील गट क्रमांक ८३ मधील वनहक्काच्या जमिनी अनुसूचित जाती-जमाती व भूमिहीनांसाठी मंजूर असताना त्या स्वतःच्या व नातेवाइकांच्या नावावर वळवल्याचा आरोप धर्मा भामरे यांच्यावर करण्यात आला. याच परिसरात फेअर एक्स्पोर्ट्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड नावाचा कथित अनधिकृत कत्तलखाना उभारून तेथून गोमांस निर्यातीचे व्यवहार होत असल्याचाही दावा करण्यात आला.
या व्यवहारांसाठी परदेशातून, विशेषतः सौदी अरेवियातून, बेनामी निधी आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. दुसऱ्या प्रकरणात जाकीर अब्दुल लतिफ याच्यावर ग्रीन बेल्ट, नदीकाठच्या फ्लडलाइन व राखीव जमिनींवरील बेकायदेशीर व्यवहारांचे आरोप करण्यात आले. संगमेश्वर व गुगळवाड परिसरातील सलग नसलेल्या जमिनी नियमबाह्यरीत्या अदलाबदल करून सिटी सव्र्व्हे क्रमांक ११४/अ मधील जमिनीचे १६ तुकडे करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
बैलगोठ्यासाठी जमीन घेतल्याचे दाखवून प्रत्यक्षात निवासी वसाहती उभारण्यात आल्याचा आरोप आहे. प्राथमिक शाळा व कब्रस्तानासाठी राखीव असलेल्या काही सर्व्हे क्रमांकांवरील जमिनींवरही अतिक्रमण करून बांधकामे झाल्याचा दावा करण्यात आला. २०१३ ते २०१९ दरम्यान दुय्यम निबंधक कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांच्या मदतीने शेकडो बेकायदेशीर दस्तनोंदणी झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
भामरेंच्या चौकशीसाठी समिती
धर्मा भामरे प्रकरणाच्या चौकशीसाठी अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली असून सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच ईडी, आयकर व जीएसटी विभागामार्फत स्वतंत्र चौकशी करून शासनाचा बुडालेला महसूल वसूल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
विधानसभेत आमदार पडळकर यांचा तारांकित प्रश्न
या प्रकरणी आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी चौकशीचे आदेश दिल्याचे सांगण्यात आले. नियमबाह्य जमीन अदलाबदलीप्रकरणी तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी उदय किसवे यांना निलंबित करण्यात आल्याची माहिती सभागृहात देण्यात आली.