मालेगाव : पुढारी वृत्तसेवा
पावसाने ओढ दिल्याने निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याचा, पशुधनासाठी चारा आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे, ही सरकारपुढील प्रमुख आव्हाने आहेत. त्यासाठी तालुकास्तरवार नियोजन करण्यात आले असून, उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा.
आगामी ऑगस्ट २०२७ पर्यंतची संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन प्रत्येक थेंब जपण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी केले. मालेगाव शहर व तालुक्यातील टंचाईग्रस्त गावांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या १११ टँकरांचे लोकार्पण गुरुवारी (दि. ५) पोलिस परेड मैनावरील कार्यक्रमात करण्यात आले. त्यावेळी मुसे बोलत होते.
आमदार स्थानिक विकास निधी, जिल्हा नियोजन समिती आणि ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून हे टँकर उपलब्ध झाले आहेत. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी प्रवीण साळुंखे, उपविभागीय अधिकारी नितीन सदगीर, तहसीलदार विशाल सोनवणे, गटविकास अधिकारी सतीश धस उपस्थित होते.
मालेगावसह जिल्ह्यातील अनेक गावांना यापूर्वी पाणीटंचाईच्या काळात टँकरचा आधार घ्यावा लागला आहे. काही जुने टँकर वापरविना होऊन होते, त्यांची दुरुस्ती, आवश्यक भागांची बदलणी, सर्व्हिसिंग आणि रंगरंगोटी करण्यात आली.
यासोबत नवीन टँकरही उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. या १११ टँकरचा उपयोग गावांच्या सार्वजनिक गरजांसाठी करावा. ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी घ्यावी. नागरिकांकडून अवजवी शुल्क आकारू नये, अशी सूचनाही भुसे यांनी यावेळी केली.
आगामी काळात तापमान आणि बाष्पीभवन वाढण्याची शक्यता असल्याने पाण्याचे नियोजन महत्त्वाचे ठरेल. उपलब्ध पाण्यात नागरिक आणि पशुधनाच्या पिण्याला प्राधान्य द्यावे. नंतर उपलब्धतेनुसार शेतीसाठी. धरण, नदीवरील लाभधारकांनी चर्चा करून पाण्याच्या समन्यायी वाटप करावे, एकच आवर्तन मिळण्याची शक्यताही लक्षात घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील दीड कोटी शेतकरी खातेदारांना हजारोची मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचे वितरण सुरू झाले आहे. तालुक्यात ७० टक्के शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा झाली आहे. ई-केवायसी अपूर्ण असलेल्यांनी तातडीने पूर्ण करावी.
पंचनाम्यामानुसार पुढील टप्प्यात भरपाई दिली जाणार असून, पीकविमा धारकांना नियमानुसार लाभ मिळेल, असे भुसे यांनी सांगितले. ई-पीक पाहणीची ऑनलाइन नोंद न झालेल्या शेतकऱ्यांनाही मदतीपासून वंचित राहू न देण्याचे महसूल आणि कृषी विभागाची संयुक्त बैठक घेऊन कार्यपद्धती निश्चित केली जाणार आहे.
दुष्काळाचा सामना करताना केवळ टँकरवर अवलंबून न राहता भूजल पातळी वाढवण्याची गरज आहे. जलतारा प्रकल्पाच्या माध्यमातून पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा, त्यासाठी अनुदान दिले जाईल.
सन १९७२ च्या दुष्काळात रोजगार हमी योजनेतून पाझर तलाव, रस्ते आणि जलसंधारणाची कामे झाली होती. त्याच धर्तीवर यंदा रोजगारनिर्मिती आणि पाणी साठवणुकीची कामे हाती घेण्याचे नियोजन आहे. गावांच्या भविष्यातील पाणीप्रश्नवर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्यासाठी ग्रामस्थांनीही सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे मुसे यांनी नमूद केले.