नवी दिल्ली: मालेगावात २९ सप्टेंबर २००८ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटांशी संबंधित बहुप्रतिक्षित खटल्याचा राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) कायद्यांतर्गत स्थापन विशेष न्यायालयाने गुरूवारी (दि.३१) महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. तब्बल १७ वर्षांनी या बहुप्रितिक्षित खटल्यावर न्यायालयाने निकाल दिला आहे. या स्फोटात सहा जणांचा मृत्यू झाला होता, मात्र विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. के. लाहोटी यांनी निकाल देताना स्पष्टपणे नमूद केले की "पुराव्यात तथ्य सिध्द होत नाही."या निकालात पुढील पाच ठळक मुद्दे पुढे आले आहेत.
summary
या स्फोटात ६ जणांचा मृत्यू, १०० हून अधिक जखमी.
न्यायालयाने नमूद केले की, "स्फोट झाला हे खरे, पण आरोपींविरुद्धचे पुरावे कच्चे आहेत."
पीडित कुटुंबांना प्रत्येकी २ लाख रुपयांची मदत जाहीर.
मुंबईतील विशेष एनआयए न्यायालयाने १७ वर्षांनंतर मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व सात आरोपींना पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त केले. साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, ले. कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यासह मेजर रमेश उपाध्याय (निवृत्त), अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी सर्व आरोपींविरुद्ध आरोप सिद्ध करण्यात सरकारी यंत्रणांना अपयश आले.
न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, सरकारी वकिलांनी सादर केलेले पुरावे आणि पोलिसांनी घेतलेल्या प्रत्यक्षदर्शींच्या जबाबांमध्ये सुसंगती नाही. अनेक प्रत्यक्षदर्शींनी आपले जबाब बदलले, तसेच पुरावे गोळा करताना निष्काळजीपणा झाल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.
स्फोटासाठी वापरलेली मोटारसायकल साध्वी प्रज्ञा यांची असल्याचा तपास यंत्रणांचा दावा होता, मात्र चेसिस क्रमांक जुळला नाही. साध्वींनी ती स्कुटर आधीच विकली होती. कर्नल पुरोहित यांनी कश्मीरहून आरडीएक्स आणल्याचा आरोपही पुराव्याअभावी सिद्ध झाला नाही. बॉम्ब कोणी लावला, हे देखील स्पष्ट करता आले नाही.
मालेगाव प्रकरणात महाराष्ट्र एटीएस, एनआयए आणि पोलिसांनी स्वतंत्रपणे तपास केला. एटीएस आणि एनआयएच्या आरोपपत्रांमध्ये अनेक बाबींमध्ये फरक आढळला. एफआयआर आजाद नगर पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल झाला, मात्र नंतर अनेक ठिकाणी त्याला आव्हान देण्यात आले.
स्फोटानंतर पुरावे व्यवस्थित गोळा न केल्याने आणि दूषित झाल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. घटनेनंतर दंगलसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. मकोका आणि यूएपीएसारख्या (UAPA) कायदेशीर कलमांबाबतही न्यायालयाने आक्षेप घेतला; सर्वोच्च न्यायालयाने मकोका काढून टाकला, तर यूएपीए लागू होत नसल्याचे स्पष्ट झाले.