नाशिक : राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांच्या स्थलांतर धोरणात राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण सुधारणा करत नवीन निकष लागू केले आहेत. वाढते शहरीकरण, जागांची कमतरता, वाढत्या विद्याथ्यांमुळे अपुऱ्या पडणाऱ्या सुविधा तसेच जीर्ण इमारती, नैसर्गिक आपत्ती आणि विकास प्रकल्पांमुळे शाळांना स्थलांतराची गरज निर्माण होत असल्याने शासनाने हे धोरण अधिक कडक आणि गुणवत्ताधारित केले आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार आता शाळांचे स्थलांतर केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत किंवा विद्याथ्यांच्या भौतिक सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठीच मंजूर केले जाणार आहे. या पूर्वीच्या २८ जुलै २०२१ च्या शासन निर्णयाला अधिलिखित करून नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत.
नवीन धोरणानुसार शाळेची इमारत धोकादायक किंवा जीर्ण झाल्यास, नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास किंवा विकास प्रकल्पामुळे शाळा बाधित झाल्यास स्थलांतराला परवानगी दिली जाईल. तसेच अपुऱ्या सुविधांच्या इमारतीतून सुसज्ज इमारतीत जाणे, वाढत्या विद्याथ्यांमुळे जागेची कमतरता, भाडेकरार संपुष्टात येणे किंवा भाङघाच्या इमारतीतून संस्थेच्या स्वतःच्या जागेत स्थलांतर करणे या कारणांनाही मान्यता देण्यात आली आहे.
नवीन धोरणातील सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या प्राथमिक शाळा आणि ४० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या माध्यमिक शाळांच्या स्थलांतर प्रस्तावांचा विचारच केला जाणार नाही. त्यामुळे अनेक ग्रामीण व अल्प पटसंख्या असलेल्या शाळांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
आधार प्रमाणीकरण बंधनकारक
शाळांच्या स्थलांतरासाठी विद्याथ्यांचे १०० टक्के आधार प्रमाणीकरण आवश्यक करण्यात आले आहे. तसेच जुन्या आणि नव्या शाळेतील सुविधांची तुलनात्मक छायाचित्रे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले असून, संबंधित गट शिक्षणाधिकान्यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहणार आहे.
आरटीई आणि नवीन शैक्षणिक धोरणाशी सुसंगती
स्थलांतरित ठिकाणी आरटीई कायद्यानुसार आवश्यक सर्व सुविधा उपलब्ध असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार इयत्ता १ ते ५, ६ ते ८ आणि ९ ते १२ या शैक्षणिक संरचनेनुसारच स्थलांतर धोरण लागू राहील, असे स्पष्ट वारण्यात आले आहे.
स्थलांतरासाठी अंतराची मर्यादा निश्चित
शासनाने स्थलांतरासाठी अंतराची स्पष्ट मर्यादा निश्चित केली आहे. प्राथमिक शाळांना मूळ ठिकाणापासून जास्तीत जास्त ५ किलोमीटर, माध्यमिक शाळांना १० किलोमीटर आणि उव्व माध्यमिक शाळांना २० किलोमीटरपर्यंतच स्थलांतर करता येणार आहे
तात्पुरत्या स्थलांतरालाही नियम
शाळेच्या इमारतीचे बांधकाम किंवा मोठी दुरुस्ती सुरू असल्यास दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी तात्पुरते स्थलांतर करण्याचे अधिकार विभागीय उपसंचालकांना देण्यात आले आहेत, मात्र त्यासाठी बांधकाम परवानगी, विकास नियंत्रण नियमावलीची पूर्तता आणि मूळ जागेपासून ३ किमीच्या आत पर्यायी जागा असणे आवश्यक राहणार आहे.