‘सीनिऑरिटी व ग्रॅज्युइटी’ मिळणार नसल्याने कंपनीविरोधात ‘महिंद्रा’च्या कामगारांचा संप
शिवसेना (शिंदे गट) प्रणीत महाराष्ट्र राज्य कामगार सेना युनियन स्थापन केल्याचा राग म्हणून कामगारांना कंपनीत येण्यास परवानगी नाकारली
कंपनीच्या मनमानी व आडमुठ्या धोरणामुळे सुमारे 400 कामगारांवर उपासमारीची वेळ
इगतपुरी ( नाशिक ) : येथील महिंद्रा अॅण्ड महिंद्रा कंपनीतील कंत्राटी कामगारांनी ‘सीनिऑरिटी व ग्रॅज्युइटी’ मिळणार नसल्याने कंपनीविरोधात संप पुकारला आहे.
कंपनीतील कंत्राटी कामगारांनी मागील आठवड्यात शिवसेना (शिंदे गट) प्रणीत महाराष्ट्र राज्य कामगार सेना युनियन स्थापन केली. याचा राग धरून कंपनी व्यवस्थापनेने शुक्रवार, दि. 1 ऑगस्ट रोजी सुमारे 400 कंत्राटी कामगारांना सकाळी 7 वाजता प्रवेशद्वारावर अडवून कंपनीत येण्यास परवानगी नाकारल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे.
सुमारे 18 ते 20 वर्षांपासून काम करणार्या कामगारांना अचानक कंपनीने सीनिऑरिटी व ग्रॅज्युइटी मिळणार नाही, तुमचे कॉन्ट्रॅक्ट बंद केले असून, नवीन कॉन्ट्रॅक्ट सुरू होणार असल्याचे सांगण्यात आले. यावर कामगारांनी 18 ते 20 वर्षांपासून काम करत आहोत. मग, नवीन करारानुसार सीनिऑरिटी व ग्रॅज्युइटी आणि पीएफ कसा मिळेल, अशी विचारणा व्यवस्थापनाकडे केली. मात्र यावर व्यवस्थापनाने म्हणण्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे कामगारांनी सांगितले. कंपनीचे व्यवस्थापन अधिकारी संदीप गिजरे, सुशील तिवारी, सयाजी जाधव व सुरक्षा अधिकारी प्रतीक पांडे यांनी ओशासन देऊन संप मागे घेण्याची विनंती केली. परंतु हे अश्वासन कामगार हिताचे नसल्याचे कामगार प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. यावेळी महाराष्ट्र राज्य कामगार सेना युनियन अध्यक्ष सागर आढार, उपाध्यक्ष अनिल थोरात, सचिव सोमनाथ कडू, सहसचिव वैभव कुंडगर, कोषाध्यक्ष मनोज म्हसणे, सदस्य सतीश सकट, फरहान शेख आदींसह कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कंपनीच्या या मनमानी व आडमुठ्या धोरणामुळे सुमारे 400 कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली. कामगारांनी कंपनी गेटसमोर निदर्शने करून संप पुकारला. मागण्या मान्य होऊन सीनिऑरिटी व ग्रॅज्युइटी तसेच पीएफ मिळत नाही. तोपर्यंत संप सुरूच राहील, असा निर्धार युनियन अध्यक्ष सागर आढार यांनी व्यक्त केला.
सकाळी नेहमीप्रमाणे कामावर आलो असता, गेटवर आडवून आत जाण्यास मनाई केली. कारण विचारले असता, तुम्ही युनियन का स्थापन केली, असा जाब विचारण्यात आला. हीच वागणूक अन्य कामगारांनाही देण्यात आली. त्यामुळे न्याय्य हक्कासाठी संप करावा लागत आहे.सतीश सकट, सदस्य, कामगार संघटना