नाशिक : आसिफ सय्यद
राज्यातील लाखो निवृत्ती वेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्ती वेतनधारकांसाठी महाराष्ट्र शासनाने डिजिटल प्रशासनाच्या दिशेने आणखी महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. वित्त विभागाच्या पुढाकारातून विकसित करण्यात आलेले महाराष्ट्र युनिफाईड पेन्शन लाम डिजिटल हब अॅण्ड इन्फर्मेशन अर्थात 'महा-उपलब्धी' हे मोबाइल अॅप दि. १ जुलै २०२६ पासून राज्यभर कार्यान्वित होणार आहे.
या अॅपमुळे पेन्शनधारकांना विविध सेवा आणि आवश्यक कागदपत्रे घरबसल्या मोबाइलवर उपलब्ध होणार असून, कोषागार कार्यालयाच्या वारंवार फेऱ्यांपासून मोठा दिलासा मिळणार आहे. राज्यातील बहुसंख्य निवृत्ती वेतनधारक हे ज्येष्ठ नागरिक आहेत. पेन्शनविषयक माहिती, महागाई भत्त्याचा फरक, उत्पन्न प्रमाणपत्र, फॉर्म-१६ किंवा विविध शासन निर्णय मिळविण्यासाठी त्यांना अनेकदा कोषागार कार्यालयात जावे लागत होते.
या अडचणी लक्षात घेऊन वित्त विभागाच्या अधिपत्याखालील लेखा व कोषागारे संचालनालयाने महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाच्या (महा-आयटी) सहकार्याने हे अॅप विकसित केले आहे. 'महा-उपलब्धी' अॅपच्या माध्यमातून पेन्शनधारकांना एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर विविध सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. पेन्शनविषयक माहिती अधिक जलद, अचूक आणि पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध करून देणे, नागरिकांच्या कार्यालयीन भेटी कमी करणे आणि सुरक्षित डिजिटल सेवा पुरविणे हा शासनाचा प्रमुख उद्देश आहे.
हे अॅप अॅण्ड्रॉईड आणि आयओएस या दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होणार आहे. जिल्हा कोषागार कार्यालये तसेच अधिदान व लेखा कार्यालयांमार्फत याचा व्यापक प्रचार करण्यात येणार असून संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी लेखा व कोषागारे संचालनालयाकडे सोपविण्यात आली आहे.
'वन-स्टॉप डिजिटल सोल्यूशन'
राज्याच्या ई-गव्हर्नन्स धोरणाचा भाग म्हणून सुरू होणारे 'महा-उपलब्धी' अॅप हे निवृत्ती वेतनधारकांसाठी खऱ्या अर्थाने 'वन-स्टॉप डिजिटल सोल्यूशन' ठरणार आहे. यामुळे वेळ, श्रम आणि आर्थिक खर्चाची बचत होणार असून, सरकारी सेवा अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख करण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र शासनाने आणखी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हे अॅप डिजिटल युगातील मोठी आणि उपयुक्त भेट मानली जात आहे.
पहिल्या टप्प्यात मिळणार या सुविधा
अॅपच्या पहिल्या टप्प्यात पेन्शनधारकांना अनेक महत्त्वाच्या सेवा उपलब्ध होणार आहेत. यामध्ये २०२४-२५ पासूनचा मासिक आणि वार्षिक पेन्शन तपशील पीडीएफ स्वरूपात पाहण्याची सुविधा, उत्पन्न प्रमाणपत्र डाउनलोड करण्याची सोय, ई-पीपीओ, ईसीपीओ आणि ईजीपीओच्या डिजिटल प्रतींची उपलब्धता, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ पासूनचे फॉर्म-१६ तसेच फॉर्म ए आणि बी मिळविण्याची सुविधा यांचा समावेश आहे. याशिवाय पेन्शनविषयक शासन निर्णय, परिपत्रके आणि महत्त्वाच्या सूचनादेखील अॅपवर उपलब्ध राहणार आहेत.
दुसऱ्या टप्प्यात 'ऑनलाइन जीवन प्रमाणपत्र'
शासनाने अॅपच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठीही महत्त्वपूर्ण योजना आखली आहे. यामध्ये ऑनलाइन जीवन प्रमाणपत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) आणि ऑनलाइन पेन्शन तक्रार निवारण प्रणाली सुरू करण्यात येणार आहे. तांत्रिक चाचण्या आणि सुरक्षा पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर यासंदर्भात स्वतंत्र आदेश जारी केले जाणार आहेत.