नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील बालमृत्यू आणि लसीकरणाद्वारे टाळता येणाऱ्या आजारांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत, राज्य, जिल्हा आणि महानगरपालिका स्तरावर लसीकरण कृती दलांची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यासंदर्भातील शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जारी केला असून, नियमित लसीकरण कार्यक्रम अधिक प्रभावीपणे राबविण्यावर भर देण्यात आला आहे. बालकांचे वेळेवर आणि संपूर्ण लसीकरण ही अत्यंत सोपी, कमी खर्चिक आणि प्रभावी उपाययोजना आहे.
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यात विविध लसीकरण मोहिमा राबविल्या जात असल्या, तरी त्यांच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी ओळखून त्यावर त्वरित उपाययोजना करण्यासाठी स्वतंत्र कृती दलांची गरज होती. याच पार्श्वभूमीवर राज्यस्तरीय लसीकरण कृती दलाची स्थापना वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात येणार आहे.
या दलात सार्वजनिक आरोग्य, नगरविकास, ग्रामविकास, महिला व बालविकास, शिक्षण आदी विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच आरोग्य यंत्रणेतील अधिकारी, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे प्रतिनिधी आणि स्वयंसेवी संस्थांचे सदस्य यांचा समावेश असणार आहे.
यांचा असेल समावेश
जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती दल कार्यरत राहणार असून, त्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, शिक्षण व महिला-बाल विकास विभागाचे अधिकारी यांचा समावेश असेल, तर महापालिका स्तरावर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली कृती दल कार्य करणार असून, शहरातील आरोग्य यंत्रणा, शिक्षण विभाग आणि विविध संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी राहतील.
कार्यकक्षा व्यापक
या कृती दलांची कार्यकक्षा व्यापक ठेवण्यात आली आहे. लसीकरण कार्यक्रमाचा नियमित आढावा घेणे, विविध मोहिमांची अंमलबजावणी तपासणे, अडचणींची ओळख करून त्यावर उपाययोजना करणे तसेच लसीकरणापासून वंचित राहणाऱ्या बालकांपर्यंत सेवा पोहोचविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे या प्रमुख जबाबदाऱ्या असतील.
याशिवाय लसीकरणासाठी आवश्यक असलेली शीतसाखळी (कोल्ड चेन), मनुष्यबळाची उपलब्धता, प्रशिक्षणाची स्थिती, निधी वितरण व खर्च यांचा सखोल आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.