नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महाराष्ट्रातील पाणीपुरवठा विशेषतः 'जलजीवन मिशन' अंतर्गत रखडलेल्या कामांसाठी आणि ठेकेदारांच्या थकीत बिलांसाठी गेल्या दीड वर्षापासून सुरू असलेल्या राज्यव्यापी संघर्षाला अखेर अंशतः यश आले आहे.
पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने १० जुलै २०२६ रोजी शासन निर्णय काढत जलजीवन मिशनच्या कामांसाठी तब्बल २०,५५८.६८ कोटींच्या अतिरिक्त निधीला मंजुरी दिली आहे. यामुळे निधीअभावी जिल्ह्यातील रखडलेल्या जलजीवन मिशनच्या योजनेला गती मिळणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य शासकीय पाणीपुरवठा संघटना व नाशिक जिल्हा गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशन यांच्या तीव्र आंदोलनाची आणि सततच्या पाठपुराव्याची दखल घेत राज्य सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.
गत दोन महिन्यांपासून नाशिक जिल्हा संघटनेच्या वतीने सुरू असलेले आंदोलन, तसेच कल्याण आणि कोल्हापूर येथे झालेल्या महाअधिवेशनांमुळे सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाला होता. संघटनेचे राज्य अध्यक्ष बाळासाहेब जाधव आणि पदाधिकाऱ्यांनी प्रधान सचिव, मिशन संचालक (बेलापूर) आणि पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यासोबत केलेल्या सातत्यपूर्ण बैठका व पाठपुरावा केला. परिणामी राज्य शासनाने हा निधी मंजूर केला आहे.
शासनाने जलजीवन मिशनच्या एकूण ७४,५४८.२२ कोटींच्या बृहत आराखड्यास मंजुरी दिली आहे. एकूण आराखड्यापैकी ३६,९९८.५९ कोटी खर्च झाले असून, उर्वरित ३७,५४९.६३ कोटी निधी उपलब्ध करण्यास मान्यता मिळाली आहे. केंद्र शासनाचा निधी वेळेत न मिळाल्यास राज्य शासन स्वतः तो निधी उपलब्ध करून देणार आहे. यामुळे 'जलजीवन मिशन २.०' ची अंमलबजावणी गतीने होईल.
सन २०२६-२७ मध्ये ७५ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त भौतिक प्रगती झालेल्या योजनांसाठी १७,९५८ कोटींचा निधी राखीव ठेवला आहे. संघटनेचे उपाध्यक्ष किशोर जामदार व सहकारी मनोज खाडे, अजय यादव, बिपिन कोरगावकर, पी. एन. पाटील, महेश घाडगे, किशोर थोटे, दिलीप सावंत, जितेंद्र पाटील, जुबेर इनामदार, विश्वनाथ जयस्वाल, नरेंद्र पोळ, संदीप उदगीर, कल्पेश केणे व सर्व पाणीपुरवठा ठेकेदार यांनी सतत पाठपुरावा केला.v
"निधी मंजूर झाला असला तरी तो अद्याप प्रत्यक्ष वितरित झालेला नाही. गेल्या दोन वर्षापासून रखडलेली ठेकेदारांची बिले तातडीने मिळावीत, यासाठी आमचा पाठपुरावा सुरूच राहील. जर हा निधी लवकर वितरित झाला नाही तर कंत्राटदारांना पुन्हा एकदा आंदोलनाची धार दाखवावी लागेल."बाळासाहेब जाधव, (राज्य अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शासकीय पाणीपुरवठा संघटना)