सांगली : ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्यासाठी शासनाने जलजीवन मिशन (जेजेएम) अंतर्गत ७४ हजार ५४८.२२ कोटी रुपयांच्या बृहत् आराखड्यास मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारकडून निधी मिळण्यास विलंब होत असल्याने, योजना वेळेत पूर्ण करण्यासाठी उर्वरित ३७ हजार ५४९.६३ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने १० जुलै २०२६ रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयामुळे जलजीवन मिशनच्या रखडलेल्या योजनांना गती मिळणार आहे.
ऑगस्ट २०१९ पासून सुरू झालेल्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा कालावधी डिसेंबर २०२८ पर्यंत वाढवून त्याला 'जलजीवन मिशन २.०' असे स्वरूप देण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला नळजोडणीद्वारे दरडोई किमान ५५ लिटर शुद्ध पाणी देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या मोहिमेसाठी एकूण अपेक्षित खर्चापैकी आतापर्यंत ३६ हजार ९९८.५९ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. उर्वरित ३७ हजार ५४९.६३ कोटी रुपयांच्या मंजुरीमध्ये केंद्राचा हिस्सा ११ हजार १९०.३३ कोटी, राज्याचा हिस्सा ५ हजार ८००.६२ कोटी आणि अतिरिक्त राज्य निधी २० हजार ५५८.६८ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. केंद्राचा निधी वेळेवर न मिळाल्यास तोही राज्य सरकार देणार आहे.
चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये ७५ टक्क्यांहून अधिक काम झालेल्या योजनांसाठी १७ हजार ९५८ कोटी रुपयांचा निधी पहिल्या टप्प्यात दिला जाणार आहे. अतिरिक्त राज्य निधीतील २० हजार ५५८.६८ कोटी रुपयांमधून पुनजोडणी (रेट्रोफिटिंग) कामांसाठी १० हजार ७९.५३ कोटी, सुधारित योजनांसाठी ८ हजार २३३.२३ कोटी, आयओटी प्रणालीसाठी ६९२ कोटी, इलेक्ट्रोक्लोरिनेशनसाठी ३२६.२८ कोटी, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेसाठी ८९.०४ कोटी, केंद्राने अमान्य केलेल्या खर्चासाठी ३७४.८८ कोटी आणि पाणी गुणवत्ता नियंत्रणासाठी ७६३.७२ कोटी रुपये खर्च केले जातील.
या निधी मंजुरीसोबतच शासनाने काही कडक अटी घातल्या आहेत. रेट्रोफिटिंग आणि सुधारित योजनांपैकी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रगती झालेल्या योजनांनाच निधी दिला जाईल; तर ५० टक्क्यांपेक्षा कमी प्रगती असलेल्या योजनांचा फेरआढावा घेतला जाईल. तसेच २५ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी प्रगती असलेल्या एकल व अनेक गाव योजनांना तात्पुरती स्थगिती देऊन त्यांचा राज्यस्तरीय फेरआढावा घेतला जाईल.
