नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील अधिवास असलेल्या आणि भारतीय सैन्य दलात अग्निवीर म्हणून चार वर्षांची सेवा पूर्ण करून सेवामुक्त झालेल्या माजी अग्निवीरांसाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. गृह विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, वन विभाग तसेच नगरविकास विभागाच्या अखत्यारीतील गणवेशधारी गट-क पदांमध्ये माजी अग्निवीरांना १० टक्के समांतर आरक्षण देण्याचे धोरण राज्य शासनाने जाहीर केले.
केंद्र शासनाने २०२२ मध्ये अग्निपथ योजना सुरू केली. या योजन अंतर्गत १७.५ ते २१ वर्षे वयोगटातील युवक-युवतींना चार वर्षांच्या कालावधीसाठी सशस्त्र दलात सेवा करण्याची संधी मिळते. चार वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर कामगिरी, शिस्त आणि कौशल्याच्या आधारे २५ टक्के अग्निवीरांना सैन्य दलात कायमस्वरूपी नियुक्ती मिळते, तर उर्वरित ७५ टक्के सेवामुक्त होतात.
या सेवामुक्त अग्निवीरांच्या कौशल्याचा उपयोग शासकीय यंत्रणेला व्हावा तसेच त्यांचे पुनर्वसन व्हावे, या उद्देशाने राज्य शासनाने हे धोरण निश्चित केले आहे. या आरक्षणाची अंमलबजावणी कप्पेकृत समांतर आरक्षण स्वरूपात केली जाणार आहे. सामाजिक आरक्षण अबाधित ठेवून ही तरतूद लागू राहणार आहे.
काही संवर्गांमध्ये १० टक्क्यांहून अधिक आरक्षणाची आवश्यकता निर्माण झाल्यास त्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार उच्चस्तरीय सचिव समितीला दिले आहेत. माजी अग्निवीरांना वयोमर्यादेतही सवलत दिली आहे. संबंधित पदाची कमाल वयोमर्यादा कमी असल्यास, नियुक्तीसाठी जास्तीत जास्त चार वर्षांपर्यंत सवलत मिळणार आहे.
मात्र खुल्या प्रवर्गासाठी कमाल वयोमर्यादा ३८ वर्षे आणि राखीव प्रवर्गासाठी ४३ वर्षे राहणार आहे. तसेच लेखी परीक्षेतून तसेच शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी आणि शारीरिक मानक चाचणी यांतून पूर्णपणे सूट दिली आहे. सैन्य दलात अग्निवीर भरतीवेळी ज्या शारीरिक निकषांमध्ये सवलत मिळाली होती, तीच सवलत राज्यातील संबंधित पदांसाठीही लागू राहणार आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील जवान-नि-वाहनचालक पदासाठी आवश्यक तीन वर्षांचा वाहन चालविण्याचा अनुभव माजी अग्निवीरांचा सैन्य दलातील अनुभव ग्राह्य धरून पूर्ण करता येणार आहे. तसेच स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीचे ज्ञान आणि वाहन दुरुस्तीचे ज्ञान या अर्हतांमधूनही सूट दिली आहे.
महापालिकांमध्ये अग्निशामक किंवा अग्निशामक विमोचक म्हणून नियुक्ती मिळालेल्या माजी अग्निवीरांना महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, सांताक्रूझ, मुंबई येथे तीन महिन्यांचा प्राथमिक अग्निशमन अभ्यासक्रम पूर्ण करणे बंधनकारक राहणार आहे.
हा अभ्यासक्रम नियुक्तीनंतर एका वर्षाच्या कालावधीत पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
नियुक्तीनंतर माजी अग्निवीरांची ज्येष्ठता नियुक्तीच्या टप्प्यानुसार आणि प्रत्यक्ष रुजू होण्याच्या तारखेआधारे निश्चित केली जाणार आहे.
पुढील पदोन्नती राज्य शासनाच्या संबंधित सेवाप्रवेश नियमांनुसार आणि सर्वसाधारण पदोन्नती धोरणानुसार दिली जाईल. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक सेवा प्रवेश नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची कारवाई संबंधित विभागांनी सात दिवसांत पूर्ण करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
या विभागांत नोकरीची संधी:
पोलिस शिपाई
चालक पोलिस शिपाई
राज्य पोलिस दल
कारागृह शिपाई
अग्निशामक बचावकमी
गृहरक्षक दलातील पदे
राज्य गुप्तवार्ता विभाग
राज्य उत्पादन शुल्क
वन विभाग
महापालिका अग्निशामक