नाशिक : सन 2002 पासून दर पाच वर्षांनी काढण्यात येणाऱ्या चक्रीय पध्दतीने आरक्षण यंदा खंडीत करण्यात आली. यंदापासून नव्याने 2011 च्या लोकसंख्येवर आधारीत काढण्यात येणारे जिल्हा परिषदांसाठी पहिले आरक्षण काढले जाणार आहे. यंदा नव्याने निघणाऱ्या आरक्षणामुळे आपला गट आरक्षित होणार की खुला राहणार यांच्या धास्तीने जिल्हयातील अनेक इच्छुकांची धडधड वाढली आहे. या आरक्षणावर अनेकांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती ही नेतृत्व तयारी करणारी एका प्रकारे राजकीय कार्यशाळाच आहे. या ठिकाणी उदयाला येणाऱ्या नेतृत्वाने जिल्ह्यात नव्हे, तर राज्याच्या विधानसभा आणि देशाच्या लोकसभेत उल्लेखनिय काम केल्याचा जिल्हयाचा इतिहास आहे. तर जिल्हा परिषदेत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समित्याच्या सभापतीसह जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात जिल्ह्याचे धोरण ठरवण्यासोबत राज्याला दिशादर्शक धोरण निश्चित करण्याची संधी मिळते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा सदस्य आणि पंचायत समितीचा सभापती म्हणून काम करण्याची संधी मिळावी, अशी अनेकांची राजकीय इच्छा असते. या इच्छेतूनच जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत इच्छुकांची गर्दी नव्हे, तर भाऊगर्दी असते.
जिल्हयात २०१७ ला शेवटच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका झालेल्या आहेत. आता २०२५ सुरू असून गेल्या आठ वर्षापासून ग्रामपंचायत वगळता जिल्हा परिषद, पंचायत समित्याच्या निवडणूका झालेल्या नाहीत. दरम्यानच्या काळात विधानसभेच्या दोन वेळा निवडणूका झाल्या आहेत. परंतु गाव पातळीवरील दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फळीतील नेतृत्व राज्य व्यासपीठ उपलब्ध नसल्याने नाराज आहेत.
दरम्यान,२००२ ला सुरू झालेल्या आणि पुढील २५ वर्षे चक्रीय पध्दतीने सुरू राहणार असलेल्या राजकीय आरक्षणाला यंदा छेद बसणार आहे. या वर्षीपासून २०११ च्या लोकसंख्येवर आधारीत निवडणुकीचे आरक्षण काढण्यात येणार असल्याने अनेक ठिकाणी आरक्षण बदलण्याची चिन्हे आहेत. तसे झाल्यास गत काही वर्षापासून निवडणुकीची तयारी करणाऱ्यांची मोठी अडचण होणार आहे. आधीच जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना बदलण्यात आली आहे. काही तालुक्यात गट आणि गणांची रचना बदल्याने इच्छुक उमेदवारांची अडचण झाली असून आता त्यांची मदार आरक्षणावर राहणार आहे.
50 टक्के राखीव
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका या 2017 च्या 27 टक्के ओबीसी आरक्षणानुसार व्हाव्यात असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. राज्यातील महाविकास आघाडीने वाढवलेले जिल्हा परिषदेचे गट व गणांची संख्या व महापालिका प्रभाग संख्याही न्यायालयाने रद्द करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारने जुन्या पध्दतीने गट व गणासह महापालिका प्रभाग गट सुनिश्चित केलेली आहे. यामुळे एकूण जागांपैकी 50 टक्के जागा खुल्या प्रवर्गाला (महिलांसह) तर, उर्वरित 50 टक्क्यांत सर्व जातीच्या आरक्षणासह आरक्षण काढण्यात येणार आहे.
इच्छुकांमध्ये उत्सुकता
जिल्हा परिषदेतील एकूण ७४ गटांमध्ये सर्वाधिक २९ जागा या अनुसूचित जमाती या प्रवर्गासाठी राखीव असतात. त्यापाठोपाठ ओबीसी (२०) व सर्वसाधारण प्रवर्गातील सदस्यांना (२०) जागा मिळतील. अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गासाठी ५ जागा राखीव आहेत. यातील प्रत्येक प्रवर्गातील ५० टक्के जागा या महिलांसाठी राखीव असतात. आरक्षणाचे चित्र जवळपास स्पष्ट झाले असले तरी महिला की पुरुष याविषयी इच्छुकांमध्ये उत्सुकता लागली आहे.
रस्सीखेच होणार
नाशिक जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी निघाल्याने इच्छुकांमध्ये चांगलीच रस्सीखेच होणार आहे. त्यामुळे गटाचे आरक्षण कसे राहणार याकडे इच्छूकांचे लक्ष लाले होते. पंचायत समिती सभापतींचे आरक्षण सोडतही जाहीर झाल्याने गणांमध्येही तुल्यबळ लढत रंगण्याची चिन्हे आहेत.