नाशिक : नाशिक व त्र्यंबकेश्वरमध्ये २०२६-२७मध्ये होऊ घातलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ४० सदस्यीय शिखर समिती तसेच मंत्री समिती व अधिकाऱ्यांची कार्यकारी समिती अशा तीन समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. सात मंत्र्यांची कुंभमेळा समिती गठीत करण्यात आली असून गिरीश महाजन यांना समितीचे प्रमुख पद देण्यात आले आहे. त्यामुळे अधिकृतरित्या कुंभमेळा मंत्री म्हणून महाजन यांचे नाव समोर आले आहे तर या समित्यांच्या नियुक्तीमुळे सिंहस्थ कामांना आता खऱ्या अर्थाने वेग येणार आहे.
शासनाने सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी प्रयागराजच्या धर्तीवर विशेष प्राधिकरणाची स्थापन केली आहे. नाशिक विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांची या प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. २०१५-१६ मधील सिंहस्थ कुंभमेळ्यात गेडाम यांना महापालिका आयुक्त म्हणून कामाचा अनुभव आहे. त्यामुळे आगामी सिंहस्थाच्या नियोजनात गेडाम यांची भूमिका महत्वपूर्ण ठरणार आहे.
सिंहस्थासाठी महापालिकेसह सर्व शासकीय यंत्रणांनी २४ हजार कोटींचा आराखडा शासनास सादर केला आहे. त्यास अद्याप मंजुरी मिळू शकलेली नाही. शासनाच्या शिखर समितीच्या गठणाअभावी या आराखड्याची मंजुरी रखडली होती. कुंभमेळ्यासाठी आता जेमतेम दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक राहिला असताना सिंहस्थ कामांना सुरूवात होऊ न शकल्याने साधु-महंतांकडून चिंता व्यक्त केली जात होती. आता शिखर समितीसह मंत्री समिती व अधिकाऱ्यांची कार्यकारी समिती गठीत झाल्याने सिंहस्थ कामांना वेग येणार आहे. कुंभमेळ्याच्या प्रक्रियेपासून भाजपाच्या स्थानिक तिन्ही आमदारांना दूर ठेवण्यात आले होते. मात्र आता स्थानिक समितीत नसले तरी शिखर समितीमध्ये मात्र स्थान देण्यात आले आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात सिंहस्थासाठी चार समित्या गठीत करण्यात आल्या होत्या. तत्कालिन मुख्यमंत्री शिंदे हे शिखर समितीचे प्रमुख होते. त्याचबरोबर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १८ सदस्यीय उच्चाधिकार समिती, तत्कालीन पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षखाली १७ सदस्यांची जिल्हास्तरीय समिती तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ जणांची जिल्हास्तरीय कार्य समिती गठीत करण्यात आली होती. आता महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समिती स्थापन करण्यात आली असून शालेय शिक्षणमंत्री भुसे हे सदस्य आहेत. याशिवाय अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे,उद्योग मंत्री उदय सामंत, पणन मंत्री जयकुमार रावल, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांना या समितीत स्थान देण्यात आले आहे.