जायखेडा : पुढारी वृत्तसेवा
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने बागलाण तालुक्यात नामपूर येथे स्वतंत्र अपर तहसील कार्यालय स्थापन करण्याचा प्राथमिक प्रस्ताव प्रसिद्ध करून त्यावर नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. मात्र या प्रस्तावाला जायखेडा ग्रामपंचायत तसेच ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध दर्शवित, अपर तहसील कार्यालयाची स्थापना जायखेडा येथेच करावी अशी ठाम मागणी केली आहे. ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, बागलाण तालुक्याच्या पश्चिम भागातील जायखेडा हे मध्यवर्ती व सर्वाधिक सोयीचे गाव आहे.
परिसरातील अनेक गावांचा दैनंदिन संपर्क, बाजारपेठ, बँका, शासकीय कार्यालये तसेच विविध नागरी सुविधा जायखेड्यावर अवलंबून असल्यामुळे अपर तहसील कार्यालयासाठी हेच ठिकाण अधिक योग्य ठरेल, असा दावा करण्यात आला आहे. जायखेडा येथे पोलिस ठाणे कार्यरत असून, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उपलब्ध आहे. तसेच प्रशासकीय कामकाजासाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधा येथे असल्यामुळे शासनाने या बाबींचा सकारात्मक विचार करावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
अपर तहसील कार्यालय जायखेड्यात झाल्यास पश्चिम पट्टयातील हजारो नागरिकांना महसूल विभागाच्या विविध कामांसाठी मोठा दिलासा मिळेल. नागरिकांचा वेळ आणि प्रवासाचा खर्च वाचण्याबरोबरच व्यापार, उद्योग, रोजगार, दळणवळण आणि विकासकामांनाही गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. या मागणीसाठी जायखेडा ग्रामपंचायत, ज्येष्ठ नागरिक, व्यापारी, शेतकरी, युवक आणि विविध सामाजिक संघटना एकत्र आल्या असून, शासनाकडे भक्कमपणे बाजू मांडण्याची तयारी सुरू आहे.
शासनाने मागविलेल्या हरकती व सूचनांमध्ये जायखेड्याची भौगोलिक, प्रशासकीय आणि विकासात्मक बाजू सविस्तरपणे मांडली जाणार आहे. यासाठी गावात जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार असून, मोठ्या प्रमाणात नागरिकांच्या स्वाक्षऱ्या गोळा करून शासनाकडे सामूहिक हरकत सादर केली जाणार आहे. तसेच गावातील प्रतिनिधी लवकरच प्रांताधिकारी शेलार यांची भेट घेऊन जायखेडा येथे अपर तहसील कार्यालय स्थापन करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करणार आहेत.
शासनाने या प्रस्तावावर ८ जुलै २०२६ पर्यंत हरकती व सूचना मागविल्या असून जास्तीत जास्त नागरिकांनी सहभाग घेऊन जायखेड्याच्या बाजूने लेखी हरकती सादर कराव्यात, असे आवाहन ग्रामपंचायत व ग्रामस्थांनी केले आहे. ग्रामस्थांनी, अपर तहसील कार्यालय हा केवळ प्रशासकीय निर्णय नसून, संपूर्ण पश्चिम पट्ट्याच्या भविष्यातील विकासाशी निगडित विषय आहे. त्यामुळे सर्वांनी एकजुटीने प्रयत् करून जायखेड्याच्या हक्कासाठी शासनाकडे भक्कमपणे बाजू मांडावी, अशी भावना व्यक् केली आहे.