जळगाव : पुढारी वृत्तसेवा
केवळ रस्त्याअभावी जिल्ह्यामध्ये ज्या आदिवासी पाडे-वस्त्यांचा संपर्क तुटला असेल अशा गावांचा सर्वेक्षण करुन गावागावांना जोडण्यासाठीच्या रस्ते कामांना बिरसा मुंडा रस्ते विकास योजनेतून शंभर टक्के निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. अशी ग्वाही राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री विजयकुमार गावित यांनी दिली. त्याचबरोबर शबरी घरकुल योजनेत जिल्ह्यातील उद्दिष्ट देखील वाढवून देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रम (आदिवासी उपयोजना) २०२४- २५ च्या प्रारूप आराखड्याबाबत मंत्रालयात आदिवासी विकासमंत्री विजयकुमार गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे उपस्थित होते. जळगाव येथून आमदार शिरिष चौधरी, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, यावल आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी अरूण पवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे, जिल्हा क्रीडा अधिकारी रवींद्र नाईक तसेच जिल्हा प्रशासनातील इतर सर्व विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जळगाव जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमात (आदिवासी उपयोजनेत) २०२४-२५ साठी २३ कोटींचा वाढीव निधीची मागणी केली.
आदिवासी विकास मंत्री गावित म्हणाले की, पाड्या-वस्त्या वीजेअभावी अंधारात असतील तेथे सोलरद्वारे वीजेचा पुरवठा करण्यात यावा. बैठकीत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्हा वार्षिक योजना (आदिवासी उपयोजना) प्रारूप आराखड्यात योजनानिहाय करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या तरतूदी, २०२३-२४ च्या खर्च केलेला निधी, नियोजन, मंजूरी दिलेल्या विशेष कामे, प्रकल्पांचे तसेच २०२४-२५ साठीच्या अतिरिक्त मागणीची आदिवासी विकास मंत्र्यांसमोर सादरीकरण केले. जिल्हा विकास आराखड्याविषयी सादरीकरण करतांना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितले की, जळगाव जिल्हा आदिवासी घटक कार्यक्रम २०२३-२४ च्या निधी खर्चामध्ये राज्यात ऑगस्ट २०२३ पासून सतत प्रथम क्रमांकावर आहे.