नाशिक : विकास गामणे
ग्रामीण भागात प्रत्येक घरात नळजोडणीद्वारे शुद्ध व पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेल्या जलजीवन मिशन योजनेतील लोकसहभागाच्या अटीला हरताळ फासल्याचे चित्र आहे.
राज्यात सुमारे २ हजार २२६ कोटी रुपयांची लोकवर्गणी अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात अवघे २२.०९ कोटी रुपये म्हणजे एक टक्क्याहूनही कमी लोकवर्गणी जमा झाली आहे. त्यातच ऑक्टोबर २०२४ पासून केंद्राकडून निधीच उपलब्ध झालेला नसल्याने योजनेच्या कामांवर मोठा परिणाम झाला आहे राज्यात सद्यस्थितीत जलजीवन मिशन अंतर्गत एकूण ५१ हजार ५६० पाणीपुरवठा योजना आहेत. त्यापैकी २६ हजार १३१ योजना पूर्ण झाल्या असून, २५ हजार ४२९ योजना प्रगतिपथावर आहेत. त्यात काही योजनांचे कामे सुरूच झालेली नाहीत.
नाशिक जिल्ह्यातील पाच योजनांच्या कामांना अद्यापही सुरुवातच नसल्याचे समोर आले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने राबविली जाणारी जलजीवन मिशन योजना ही ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या जीवनमानात मूलभूत बदल घडवून आणणारी महत्त्वाकांक्षी योजना आहे ग्रामीण भागात अशुद्ध आणि पाणी उपलब्धतेअभावी आरोग्याच्या अनेक समस्या निर्माण झालेल्या आहेत.
विशेषतः महिलांवर पडणारा अतिरिक्त ताण, मुलांच्या शिक्षणावरील परिणाम अशा अनेक सामाजिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने जलजीवन मिशनची सुरुवात केली. २०२४ पर्यंत प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला नळाद्वारे पाणीपुरवठा करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट होते. योजना केंद्र व राज्य सरकार यांच्या संयुक्त विद्यामाने राबविली जाते. आता योजनेला तीन वर्षांची मुदतवाढ मिळाली आहे.
योजनेचा पूर्ण भार
सरकारवर योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी दोन महत्त्वाच्या अटी म्हणजे लोकवर्गणी आणि श्रमदान आहे. केंद्र व राज्य सरकारही मोठ्या प्रमाणात निधी देते. मात्र, लाभार्थी कुटुंबांनीही आर्थिक किंवा श्रमाच्या स्वरूपात योगदान द्यावे, अशी अपेक्षा आहे. योजनेत लोकांचा सहभाग वाढविणे, स्थानिक मालकीची भावना निर्माण करणे आणि योजना दीर्घकाळ टिकेल, याची काळजी घेणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे. परंतु, लोकवर्णगी आणि श्रमदान या दोन्ही अटी अनेक ठिकाणी पूर्ण न झाल्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीवर विपरीत परिणाम झाला. राज्यात सुरू असलेल्या ५१ हजार ५६० पाणीपुरवठा योजनेतून २ हजार २२६ कोटी रुपयांची लोकवर्गणी अपेक्षित होती. मात्र प्रत्यक्षात केवळ २२.०९ कोटींची वर्गणी जमा झाली. त्यामुळे या योजनेचा पूर्ण आर्थिक भार सरकारी निधीवरच आहे.
जलजीवन अंतर्गत होणारी कामे
जलजीवन मिशन केवळ नळ बसविण्यापुरती मर्यादित नसून, योजना सर्वांगीण पाणीव्यवस्थापनावर आधारित आहे. या मिशन अंतर्गत प्रत्येक घराला नळजोडणी देण्यात येते. पाण्याच्या स्रोतांचे संवर्धन, भूजल पुनर्भरण, पाण्याच्या गुणवत्तेची नियमित तपासणी, शुद्धीकरण प्रक्रिया आणि दीर्घकालीन पाणी उपलब्धतेसाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जातात. योजनेअंतर्गत पाणीपुरवठा योजना तयार करणे, नवीन पाइपलाइन टाकणे, टाक्या व जलशुद्धीकरण केंद्रे उभारणे, विहिरी व जलस्रोत विकसित करणे, घराघरांत नळजोडणी देणे ही प्रमुख करून योजना आखणी, अंमलबजावणी, संचालन व देखभाल यांमध्ये स्थानिकांचा सहभाग वाढविण्याचा प्रयत्न केला जातो. पुढारी विशेष कामे आहेत. ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून जल समित्या स्थापन
जलजीवनची योजना सुरू करतानाच लोकवर्गणी जमा करणे अपेक्षित असते. परंतु, त्याला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. याउलट काही गावांमध्ये योजनेला जागा देण्यावरून वादंगदेखील झाले. परिणामी, योजना वेळेत सुरू झालेल्या नाहीत. योजना पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. निधी नसल्याने मध्यंतरी कंत्राटदारांनी काम बंद आंदोलन केले. परिणामी, योजनांची कामे ठप्प झाली. परंतु, शासनाकडून काही निधी प्राप्त झाल्याने कंत्राटदारांची बिले काढली जात आहेत. अपूर्ण योजना पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. -संदीप सोनवणे, कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जि. प., नाशिक