पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या ३७४ किलोमीटर लांबीच्या महामार्गाला मंजुरी देण्यात आली असून, सुमारे १९,१४२ कोटी रुपयांची ही महत्त्वाकांक्षी योजना बीओटी (टोल) मॉडेलवर राबविली जाणार आहे. विशेष बाब म्हणजे या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र शासनाला थेट आर्थिक भार उचलावा लागणार नाही. दोन वर्षांत पूर्ण होणाऱ्या या प्रकल्पामुळे नाशिकचा संपर्क पश्चिम आणि दक्षिण भारताशी अधिक बळकट होणार आहे.
केवळ धार्मिक शहर नव्हे, तर लॉजिस्टिक्स हब
आजही अनेकांच्या मनात नाशिक म्हणजे कुंभमेळा, रामतीर्थ आणि वाइन कॅपिटल अशीच प्रतिमा आहे. मात्र, गेल्या दशकात नाशिकने औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात लक्षणीय झेप घेतली आहे. अंबड, सातपूर, सिन्नर, इगतपुरी, दिंडोरी परिसरांत उद्योगांचा विस्तार होत असताना, दळणवळणाच्या अपुऱ्या सुविधा हा मोठा अडथळा होता. नाशिक–सोलापूर–अक्कलकोट कॉरिडॉर हा अडथळा दूर करण्यासाठी महत्त्वाची कडी ठरणार आहे.
हा ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉर दिल्ली–मुंबई एक्स्प्रेस-वे, आग्रा–मुंबई महामार्ग (एनएच-६०) आणि समृद्धी महामार्गाशी थेट जोडला जाणार आहे. परिणामी, नाशिक थेट देशातील प्रमुख औद्योगिक व बंदरांशी जोडले जाईल. विशेषतः वाढवण पोर्ट इंटरचेंजशी होणारे कनेक्शन नाशिकच्या निर्यातक्षम उद्योगांना नवी दिशा देणारे ठरेल.
वेळ, अंतर आणि खर्चात मोठी बचत
या कॉरिडॉरमुळे प्रवासाच्या वेळेत सुमारे १७ तासांची बचत होणार आहे, तर अंतर तब्बल २०१ किलोमीटरने कमी होणार आहे. ही आकडेवारी केवळ तांत्रिक नाही, तर त्यामागे उद्योगांचा खर्च, वाहतुकीचा वेग, इंधन बचत आणि पर्यावरणीय परिणाम यांचा मोठा संदर्भ आहे. सध्याच्या तुलनेत सुमारे ४५ टक्के वेळेची बचत होणार असल्यामुळे नाशिकमधील उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढणार आहे.
१०० किमी प्रतितास डिझाइन स्पीड आणि १२० किमी प्रतितास क्षमतेनुसार डिझाइन केलेला हा अॅक्सेस कंट्रोल्ड महामार्ग अपघातांचे प्रमाण कमी करेल. वाहतूक सुरळीत झाल्यामुळे शेतमाल, औद्योगिक उत्पादन आणि प्रवासी वाहतूक अधिक सुरक्षित आणि वेगवान होईल.
शेती आणि द्राक्ष उद्योगाला नवे बळ
नाशिक जिल्हा हा द्राक्ष, कांदा, भाजीपाला आणि प्रक्रिया उद्योगासाठी प्रसिद्ध आहे. मात्र, वेळेत बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्यात येणाऱ्या अडचणींमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत होते. या कॉरिडॉरमुळे नाशिकचा शेतमाल थेट दक्षिण भारतातील बाजारपेठांपर्यंत कमी वेळेत पोहोचू शकणार आहे. कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स, अॅग्रो प्रोसेसिंग आणि वेअरहाउसिंगसाठी नाशिकमध्ये गुंतवणूक वाढण्याची मोठी शक्यता आहे.
रोजगार आणि स्थानिक विकास
या महामार्गाच्या उभारणीमुळे थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या हजारो संधी निर्माण होतील. बांधकाम काळात स्थानिक युवकांना काम मिळेलच, शिवाय पुढील टप्प्यात हॉटेल, ट्रान्स्पोर्ट, वेअरहाउस, लॉजिस्टिक्स पार्क, पेट्रोल-सीएनजी पंप, इलेक्ट्रिक चार्जिंग सर्व्हिस सेंटर्स यांसारख्या सेवा उद्योगांचा विस्तार होईल. नाशिक–अहिल्यानगर–धाराशिव–सोलापूर या पट्ट्यातील ग्रामीण भागाच्या आर्थिक प्रवाहाला चालना मिळेल.
बीओटी मॉडेल आणि पायाभूत सुविधांमधील बदल
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी नमूद केल्याप्रमाणे हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा बीओटी (बिल्ड-ऑपरेट-ट्रान्सफर) प्रकल्प आहे. या मॉडेलच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर रेल्वे आणि इतर पायाभूत क्षेत्रांतही हे मॉडेल वापरले जाणार आहे. यामुळे खासगी गुंतवणूक आकर्षित होऊन सार्वजनिक प्रकल्प वेगाने पूर्ण होतील.
जमीन अधिग्रहण : महत्त्वाचा टप्पा पार
या प्रकल्पासाठी ३,१२२ हेक्टर जमीन अधिग्रहणाचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. त्यासाठी ३,८५३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. ८० टक्के जमीन प्रत्यक्षात ताब्यात आली असून, उर्वरित अधिग्रहण प्रक्रियाही अंतिम टप्प्यात आहे. काही ठिकाणी अडथळे असले, तरी प्रशासनाने ते मार्गी लावण्याची तयारी दर्शविली आहे. ही बाब महत्त्वाची कारण प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यासाठी जमीन अधिग्रहण हा निर्णायक घटक असतो.
या महामार्ग प्रकल्पाचा आणखी महत्त्वाचा पैलू म्हणजे शाश्वत विकासाचा दृष्टिकोन. ग्रीनफिल्ड अॅक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडॉर उभारताना पर्यावरणीय प्रभाव कमी ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे. नियोजित वृक्षलागवड, पावसाचे पाणी साठवण, अंडरपास-ओव्हरब्रिजद्वारे वन्यजिवांचा सुरक्षित मार्ग आणि आधुनिक ड्रेनेज सिस्टिम यामुळे हा प्रकल्प पर्यावरणपूरक ठरण्याची अपेक्षा आहे. नाशिकसारख्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागासाठी ही बाब अत्यंत महत्त्वाची आहे.
याशिवाय, हा महामार्ग नाशिकच्या शहरी नियोजनालाही नवी दिशा देऊ शकतो. वाढती लोकसंख्या, वाढणारे उद्योग आणि येणाऱ्या कुंभमेळ्यासारख्या महत्त्वाच्या आयोजनांच्या पार्श्वभूमीवर वेगवान व नियंत्रित दळणवळण व्यवस्था शहरातील वाहतूक दाब कमी करेल. भविष्यात नाशिक महानगर प्रदेशाचा विस्तार नियोजनबद्ध पद्धतीने करण्यासाठी या कॉरिडॉरचा उपयोग होऊ शकतो. उपनगरांचा विकास, नवीन टाउनशिप्स आणि लॉजिस्टिक्स पार्क्स उभारण्यासाठी हा मार्ग कणा ठरेल.
एकूणच, नाशिक–सोलापूर–अक्कलकोट ६ लेन कॉरिडॉर हा केवळ सिमेंट-डांबराचा रस्ता नसून, नाशिकच्या समतोल, शाश्वत आणि दूरदृष्टीपूर्ण विकासाची मजबूत पायाभरणी ठरणार आहे.
‘सह्याद्रीच्या माथ्यावरून दिसणारे भविष्य’
सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेले नाशिक आज नव्या वळणावर उभे आहे. नाशिक–सोलापूर–अक्कलकोट ६-लेन कॉरिडॉरमुळे नाशिक हे केवळ धार्मिक किंवा पर्यटन शहर न राहता, पश्चिम आणि दक्षिण भारताला जोडणारे लॉजिस्टिक्स व औद्योगिक हब होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. या महामार्गावरून केवळ वाहनेच धावणार नाहीत, तर नाशिकच्या विकासाच्या आकांक्षा, युवकांची स्वप्ने आणि महाराष्ट्राच्या प्रगतीची गतीही अधिक वेगवान होणार आहे. हा प्रकल्प यशस्वीपणे पूर्ण झाला, तर नाशिकचा विकास आराखडा नव्याने लिहिला जाईल.
महाराष्ट्राच्या विकास नकाशावर नाशिक हे शहर कायमच महत्त्वाचे केंद्र राहिलेले आहे. धार्मिक, औद्योगिक, कृषी, द्राक्ष उत्पादन, संरक्षण उद्योग, आयटी आणि पर्यटन अशा बहुआयामी ओळख लाभलेल्या नाशिकसाठी पायाभूत सुविधा हा कळीचा मुद्दा आहे. नववर्षाच्या उंबरठ्यावर केंद्र सरकारने नाशिक–सोलापूर–अक्कलकोट ६-लेन ग्रीनफिल्ड अॅक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडॉरला दिलेली मंजुरी ही केवळ एक रस्ते प्रकल्पाची घोषणा नसून, नाशिकच्या भविष्यातील आर्थिक, औद्योगिक आणि सामाजिक वाटचालीस निर्णायक ठरणारी घडामोड आहे.
नाशिकसाठी राजकीय आणि धोरणात्मक महत्त्व
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाबद्दल बोलताना हा कॉरिडॉर पीएम गतिशक्ती नॅशनल मास्टर प्लॅनचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले आहे. नाशिक, अहिल्यानगर आणि सोलापूरसारख्या शहरांना कुर्नूलशी जोडणारी ही कनेक्टिव्हिटी केवळ राज्यांतर्गत नाही, तर आंतरराज्यीय विकासाला चालना देणारी ठरणार आहे. अखंड, समन्वित आणि आधुनिक दळणवळण व्यवस्थेच्या दिशेने महाराष्ट्राचे हे एक ठोस पाऊल असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
