नाशिक : सध्याच्या सरकारवर आम्हा आदिवासींचा भरोसा नाही. त्यांनी आदिवासींना झुलवत ठेवले आहे. हे सरकार न्यायालयाचे निमित्त करत असले तरी मुख्यमंत्र्यांच्या जवळच्या व्यक्तीनेच सर्वोच्च न्यायालयात पेसा भरतीविरोधात याचिका दाखल केली आहे, असा आरोप माजी आमदार जे. पी. गावित यांनी केला आहे.
पेसा पदभरतीसह विविध मागण्यांसाठी उपोषणाला बसलेल्या माजी आमदार गावित यांच्यासह उपोषणकर्त्यांची मंत्री विजयकुमार गावित यांची भेट घेतली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठकीला उपस्थित राहण्याची आणि आंदोलन स्थगित करण्याचे त्यांनी आवाहन केले. मात्र आंदोलनकर्त्यांनी आपण चर्चेला तयार असून या सरकारवर विश्वास नसल्याने आंदोलनावर ठाम असल्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे ही बैठक निष्फळ ठरली. त्यानंतर माजी आमदार गावित यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
आदिवासी विकासमंत्री विजयकुमार गावित हे आदिवासींचे पालकमंत्री आहेत. त्यांनी वेळोवेळी पदभरती हा विषय सामान्य प्रशासन विभागाचा असल्याचे सांगत हात झटकलेत. त्यांना आदिवासींच्या रास्त मागण्या ऐकायला सुद्धा वेळ नाही, तसेच हे सरकार आदिवासींसाठी राबवत असलेल्या योजना, सवलती, हक्क, अधिकार मूळ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे मागण्यांवर निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरुच राहणार असल्याचे जे. पी. गावित यांनी स्पष्ट केले.
उद्या शुक्रवारी (दि ३०) मुख्यमंत्र्यांसोबत आमच्या शिष्टमंडळाची बैठक होईल, असा प्रस्ताव मंत्री गावित यांनी दिला आहे. या प्रस्तावावर आम्ही सकारात्मक विचार केला असून मुंबईलाच नाही तर आदिवासींच्या भल्यासाठी कुठेही जाणार असल्याचे जे. पी. गावित यांनी सांगितले.