नाशिक : उद्योगांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी नियमित अपेक्षित असलेल्या जिल्हा उद्योग मित्र अर्थात 'झूम' बैठकीला वर्षभरानेच मुहूर्त लागत असल्याने, उद्योगांचे प्रश्न वाऱ्यावर आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणारी ही बैठक यापूर्वी २७ ऑगस्ट २०२४ रोजी झाली होती. तेव्हापासून बैठकीला मुहूर्त लागला नाही. तर यापूर्वी २८ डिसेंबर २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत उद्योगांचे महापालिकेशी निगडित प्रश्नावर स्वतंत्र बैठक घेतली जाणार असल्याचे तत्कालिन महापालिका आयुक्त अशोक करंजकर यांनी सांगितले होते. मात्र, ती बैठक अजूनही झाली नसल्याने, औद्योगिक वसाहतींमधील रस्त्यांपासून ते पथदीपांपर्यंतची दयनीय अवस्था झाल्याचे चित्र आहे.
उद्योगांना भेडसावणाऱ्या विविध विभागांच्या प्रश्नांचा निपटारा करण्यासाठी जिल्हा उद्योग मित्र (झूम) ची बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियमित घेतली जावी, असे शासन धोरण आहे. मात्र, अशातही मागील काही काळापासून वर्षभराच्या अंतरानेच बैठक घेतली जात असल्याने, उद्योगांशी संबंधित प्रश्नांचा बोजवारा उडाला आहे.
मुंबई, पुण्यानंतर नाशिकमध्ये औद्योगिक विकासाला मोठा वाव आहे. जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. याशिवाय येत्या काळात मोठी गुंतवणूक येण्याचेही संकेत आहेत. अशात शासनस्तरावर उद्योगांसाठी पोषक वातावरण उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने विविध विभागांकडून सुविधा पुरविणे अपेक्षित आहे. सद्यस्थितीत महापालिकेसह अन्य विभागांशी संबंधित प्रश्न प्रलंबित असल्याने, उद्योजकांना समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहेत. अशात झूम बैठक नियमित आयोजित केल्यास, प्रश्न सोडविणे शक्य होणार असल्याने नियमित झूम बैठक घेतली जावी, अशी मागणी उद्योग वर्तुळातून केली जात आहे.
२७ डिसेंबर २०२३ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी जलज शर्मा आणि तत्कालीन महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या झूम बैठकीत पटलावरील ४२ विषयांपैकी २२ विषय महापालिकेशी निगडित होते. त्यावेळी आयुक्त डॉ. करंजकर यांनी पुढील दहा दिवसांत स्वतंत्र बैठक घेऊन प्रश्नांचा निपटारा करणार असल्याचे उद्योजकांना सांगितले होते. त्यानंतर निमाच्या वतीने बैठकीबाबतचे एक-दोन नव्हे तर तब्बल तीन स्मरणपत्र डॉ. करंजकर यांना दिले होते. मात्र, आजतागायत बैठक घेतली गेली नाही.
'झूम' बैठकीबाबत निमा अध्यक्ष आशिष नहार यांनी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांना निवेदन दिले असता, लवकरच बैठक घेतली जाणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. नाशिकमध्ये प्रस्तावित मेगा प्रकल्प, कायमस्वरूपी प्रदर्शन केंद्र, ड्रायपोर्ट, आयटी पार्क, सीपीआयआर लॅब, डिफेन्स इनोव्हेशन हब आदी प्रश्न शासन दरबारी प्रलंबित असून, त्यावर विस्तृत चर्चा करून संबंधित विभागांना सूचना देण्याची गरज असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
२०१९ मध्ये घेतलेली 'झूम' औद्योगिक संघटनांच्या पाठपुराव्यानंतर २८ डिसेंबर २०२३ रोजी घेण्यात आली होती. त्यानंतर २७ ऑगस्ट २०२४ मध्ये झूम बैठक घेतली गेली. या बैठकीत ४२ विषय अजेंड्यांमध्ये नमूद केले होते. यातील निम्मे विषयच चर्चिले गेले होते. पुढील विषय पुढील बैठकीत चर्चिले जाणार असल्याचे प्रशासनाच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, सहा महिने उलटून देखील झूम बैठक आयोजित केली नसल्याने उद्योग वर्तुळात नाराजी आहे.