नाशिक : सतीश डोंगरे
राज्यातील उद्योगांसाठी पर्यावरणीय परवानगीची प्रक्रिया सुलभ करणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या संमती शुल्कात सुधारणा करताना, उद्योगांना आता ५ ते २५ वर्षांसाठी एकरकमी शुल्क भरून उत्पादन सुरू ठेवण्याची संमती घेता येणार आहे. एकदा संमती मिळाल्यानंतर ती रद्द होईपर्यंत वैध राहणार असल्यामुळे वारंवार नूतनीकरणाची कटकट मिटणार आहे. पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने २५ ऑगस्ट रोजी याबाबत शासन निर्णय जारी केला.
जलप्रदूषण किंवा वायुप्रदूषण होण्याची शक्यता असलेल्या उद्योग व प्रक्रियांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची संमती आवश्यक असते. त्यात उत्पादन करणारे औद्योगिक प्रकल्प, खाण प्रकल्प, पायाभूत सुविधा व बांधकाम प्रकल्प, स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित प्रकल्प तसेच रुग्णालये आणि जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित आस्थापनांचा समावेश आहे. नव्या निर्णयात उद्योगांची हिरवा, नारिंगी आणि लाल अशी प्रदूषणाच्या पातळीनुसार वर्गवारी करून शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. अधिसूचित औद्योगिक वसाहती किंवा क्षेत्रात असलेल्या सूक्ष्म आणि लघुउद्योगांना स्व-प्रमाणित अर्ज केल्यानंतर उद्योग स्थापनेची संमती विनाशुल्क मिळणार आहे. त्यामुळे नवीन उद्योग सुरू करताना, सुरुवातीचा खर्च आणि प्रशासकीय अडथळे कमी होण्याची शक्यता आहे.
शुल्काचे नवे गणित
उद्योगाच्या भांडवली गुंतवणुकीवर आणि प्रदूषण वर्गवारीवर शुल्क ठरणार आहे. हिख्या उद्योगांना ५० टक्के, नारिंगी उद्योगांना ३० टक्के आणि लाल उद्योगांना २० टक्के सवलत मिळणार आहे. प्रभावी किमान वार्षिक शुल्क अनुक्रमे २५००, ५२५० आणि ८ हजार रुपये आहे. उद्योगाला पाच ते २५ वर्षांचा कालावधी निवडता येईल. वर्षांच्या संख्येने वार्षिक शुल्क गुणून एकरकमी रक्कम भरावी लागेल. नव्या निर्णयानुसार भविष्यात संमती शुल्क वाढवायचे असल्यास, एका वेळी १० टक्क्यांहून अधिक वाढ करता येणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
केंद्राकडूनच याबाबतचा निर्णय जारी करण्यात आला आहे. याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे येणे बाकी आहेत. मात्र, हा निर्णय उद्योगवाढीसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीनेच राबवली जाणार आहे.
- विद्यासागर किल्लेदार, प्रादेशिक अधिकारी, एमपीसीबी
९७ हजारांहून अधिक उद्योगांना दिलासा
एमपीसीबीच्या २०२३-२४ च्या वार्षिक अहवालानुसार राज्यात लाल, नारिंगी आणि हिरव्या वर्गातील अनुक्रमे २० हजार ८४६, ३२ हजार ३३२ आणि ५० हजार ३५ उद्योग आहेत. म्हणजे या तीन वर्गातील एकूण २७ हजार २१३ उद्योग आहेत. याशिवाय २५ हजार २०० उद्योग पांढऱ्या वर्गात आहेत. त्यामुळे नव्या संमती शुल्करचनेचा व्यापक परिणाम राज्यातील उद्योगविश्वावर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या सर्व उद्योगांना २५ वर्षांची संमती आपोआप मिळणार नसून, संबंधित नियम व अटींचे पालन करूनच ती लागू होईल
पूर्वी असणारी पद्धत
आतापर्यंत उद्योगाला उद्योग स्थापनेपूर्वी स्थापनेची संमती, त्यानंतर उत्पादन सुरू करण्यापूर्वी उत्पादन संचालनालयाची संमती घ्यावी लागत होती. ही संमती ठराविक कालावधीसाठी असायची आणि त्यानंतर तिचे नूतनीकरण करावे लागत होते. 'एमपीसीबी'च्या माहितीनुसार रेड, नारिंगी आणि हिरव्या वर्गातील उद्योगांसाठी अनुक्रमे वेगवेगळ्या कालावधीची संमती होती आणि दीर्घ मुदतीसाठी शुल्क भरून काही मुदतवाढीची तरतूद होती.
अटींचा भंग झाल्यास...
२५ वर्षांची वैधता म्हणजे उद्योगाला नियमांचे उल्लंघन करण्याची मुभा नाही. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला उद्योगांची तपासणी करता येईल. नोंदणीकृत पर्यावरण परीक्षकामार्फतही पडताळणी होऊ शकते. संमतीतील अटींचे उल्लंघन किंवा पर्यावरणीय नियमांचे पालन न झाल्यास मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार संमती रद्द करण्याची कारवाई होऊ शकते. महत्त्वाचे म्हणजे या शासन निर्णयाने १२ जुलै २०२१ चे दंडात्मक शुल्क आकारण्यासंबंधीचे परिपत्रक रद्द केले आहे.