लासलगाव : राकेश बोरा
देशाच्या कृषी निर्यातीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या कांदा क्षेत्राला चालू आर्थिक वर्षात मोठा धक्का बसला आहे. एप्रिल २०२५ ते नोव्हेंबर २०२५ या आठ महिन्यांच्या कालावधीत देशाला कांदा निर्यातीमधून २१३७कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळाले असले, तरी मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत निर्यातीत जवळपास २० टक्क्यांची घट नोंदविण्यात आली आहे.
मागील वर्षी एप्रिल २०२४ ते नोव्हेंबर २०२४ या कालावधीत कांदा निर्यातीमधून २६६३ कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळाले होते. त्या तुलनेत चालू वर्षातील आकडेवारी लक्षणीय घट झाली आहे. कांद्यावर वारंवार लादण्यात येणारी निर्यातबंदी, किमान निर्यातमूल्य तसेच अचानक घेतले जाणारे निर्णय यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय कांद्याची विश्वासार्हता डळमळीत झाली आहे.
भारताचे स्पर्धक देश चीन आणि पाकिस्तान आपल्या बाजारपेठा काबीज करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. घसरण थांबविण्यासाठी उपाययोजना बांगलादेश निर्यात केंद्र शासनामार्फत बांगलादेश सरकारशी चर्चा करून तेथील एलसी (लेटर क्रेडिट) व्यवस्था पुन्हा सुरू करावी व निर्यातीसाठी बांगलादेश बॉर्डर खुली करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. नवीन आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठा फिलिपिन्स, जॉर्डन, युरोपीय देश, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया या बाजारपेठांमध्ये कांदा निर्यातीसाठी व्यापारी संस्थांशी संपर्क साधावा. त्यासाठी केंद्र सरकारने स्पष्ट निर्यात धोरण व मार्गदर्शन द्यावे. नाफेडमार्फत खरेदी केंद्र शासनाच्या किंमत स्थिरीकरण निधीअंतर्गत नाफेडमार्फत तत्काळ कांदा खरेदी सुरू करण्याचे आदेश द्यावेत.
श्रीलंका आयात शुल्क श्रीलंकेने वाढविलेले कांदा आयात शुल्क कमी करण्यासाठी राजनैतिक व व्यापारी पातळीवर प्रयत्न करावेत. तसेच निर्यातदार खरेदीदारांसाठी सबसिडी वाढवून देण्यात यावी. श्रीलंका, नेपाळला निर्यात श्रीलंका व नेपाळमध्ये सध्या कांद्याचा तुटवडा असल्याने, त्या देशांमध्ये तातडीने कांदा निर्यात करण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
जलद रेल्वे वाहतूक बीसीएन रॅकऐवजी किसान रेल किंवा त्या धर्तीवरील स्वतंत्र व्यापारी रेल्वे सेवा उपलब्ध करून दिल्यास कमाल ४८ ते ६० तासांत पोहोचेल व शेतकऱ्यांना अधिक भाव मिळेल. भावांतर फंड निर्यातीसाठी वसूल होणाऱ्या विविध चार्जेसमधून स्वतंत्र 'भावांतर फंड' स्थापन करून, बाजारभाव घसरल्यास त्या फंडातून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट भावांतर रक्कम जमा करण्यात यावी.
कांदा बाजारभावातील घसरण थांबविण्यासाठी शासनस्तरावर उपाययोजना करणेबाबत केंद्र व राज्य शासनास निवदेन देऊन विनंती केली आहे.- ज्ञानेश्वर जगताप, सभापती, लासलगाव बाजार समिती
कांदा हा केवळ अन्नपदार्थ नसून परकीय चलन मिळवून देणारे महत्त्वाचे 6 निर्यात पीक आहे. त्यामुळे अल्पकालीन दर नियंत्रणापेक्षा शेतकरी, ग्राहक आणि निर्यातदार यांचा समतोल साधणारे स्थिर व पारदर्शक धोरण आखण्याची गरज आहे.रामभाऊ भोसले, शेतकरी, गोंदेगाव
सातत्यपूर्ण आणि दीर्घकालीन धोरणाअभावी परदेशी खरेदीदार इतर देशांकडे वळत आहेत. एकदा गमावलेली बाजारपेठ पुन्हा मिळवणे कठीण ठरत आहे.मनोज जैन, कांदा निर्यातदार, लासलगाव