नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा– त्र्यंबक रोडवर बेकायदेशीररीत्या फोफावलेल्या आणि अनैतिक व्यवसायाचे अड्डे बनलेल्या हॉटेल्स, लॉज व रिसाॅर्ट चालकांना उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणाने नोटिसा बजावलेल्या नोटिसांविरोधात हॉटेल्सचालकांनी दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. व्यक्तिगत याचिका दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान, हॉटेल्सचालकांच्या मागणीनुसार कागदपत्रे सादर करण्यासाठी हॉटेल्सचालकांना तीस दिवसांची मुदत दिली जाणार असल्याचे नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त सतीश खडके यांनी सांगितले.
त्र्यंबक रोडवर हॉटेल्स, लॉज हब बनला आहे. यातील काही हॉटेल्सचालकांनी अधिकृतपणे परवानगी घेऊन बांधकामे उभारली आहेत. मात्र बहुतांश हॉटेल्स, लॉज व रिसाॅर्ट अनधिकृत आहेत. सदर क्षेत्र नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत येते. त्यामुळे या हॉटेल्सचालकांनी बांधकामे उभारताना प्राधिकरणाची परवानगी घेणे बंधनकारक होते. परंतु तशी परवानगी संबंधितांनी घेतलेली नाही. सदर हॉटेल्स व लॉजपैकी काही ठिकाणी अनैतिक व्यवसाय सुरू असल्याच्या तक्रारीनंतर ग्रामीण पोलिसांनी काही हॉटेल्स, लॉजवर छापेही टाकले होते. प्राधिकरणाच्या आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर खडके यांनी उत्पन्नात वाढ करण्याबरोबरच महानगर पाधिकरण क्षेत्रात अनधिकृत वाढणाऱ्या बांधकामांवर घाला घालण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून प्राधिकरणाने त्र्यंबक रोडवरील हॉटेल व लॉजिंगचालकांना बांधकाम करण्यात आलेल्या मिळकती नियमात असल्यासंदर्भात कागदपत्रे सादर करण्याच्या नोटिसा पाठविल्या. जवळपास ४५ हॉटेलचालकांना नोटिसा बजावल्यानंतर सर्व हॉटेलचालकांनी एकत्र येत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने व्यक्तिगत याचिका दाखल करण्याच्या सूचना देताना याचिका फेटाळली.
कागदपत्रांसाठी ३० दिवसांची मुदत
कागदपत्रे सादर करण्यासाठी मुदत द्यावी, अशी हॉटेल्सचालकांची मागणी होती. न्यायालयात याचिका दाखल करताना मुदत देण्याचीदेखील मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयाने व्यक्तिगत याचिका दाखल करण्याच्या सूचना दिल्यानंतर 'एनएमआरडीए'नेदेखील बांधकामे नियमित करण्याच्या उद्देशाने कागदपत्रे सादर करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली आहे.
हेही वाचा :