नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या प्रकरणात संस्थाचालक शरद दयाराम शिंदे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. शरद शिंदे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत यापूर्वी देण्यात आलेले अंतरिम संरक्षणही तत्काळ रद्द केले आहे. मा. न्यायमूर्ती माधव ज. जामदार यांनी २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी हा आदेश दिला.
या प्रकरणात अर्जदाराशी संबंधित तीन शैक्षणिक संस्थांमधील तब्बल ३२ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांची चौकशी सुरू असून, प्रभावी तपासासाठी कस्टडी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. कै. पिराजी शिंदे शिक्षण संस्थेत ३२ शालार्थ आयडींच्या कथित गैरप्रकाराचे प्रकरण समोर आले आहे.
याप्रकरणी नाशिकरोड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल असून, तपासात विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये २०२२ ते २०२४ या कालावधीत करण्यात आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांमध्ये अनियमितता आढळल्याचे अभियोजनाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. या प्रकरणात सुमारे १२५ आरोपी असल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले.
तपासानुसार, २०२२-२४ मध्ये झालेल्या नियुक्त्या पूर्वीच्या २०११-१२ या कालावधीतील असल्याचे दाखवून शासनाकडून सुमारे ३ कोटी ६६ लाख २२ हजार १०३ रुपयांची वेतन रक्कम प्राप्त केल्याचा आरोप आहे. तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून कोरे धनादेश घेऊन त्याद्वारे अर्जदाराच्या नातेवाइकांच्या खात्यांमध्ये रक्कम जमा करण्यात आल्याचे अभियोजनाने न्यायालयात मांडले.
पोलीस ठाण्यातील नोंदीही तपासाच्या रडारवर
तपासादरम्यान नाशिकरोड पोलीस ठाण्यातील इनवर्ड-आऊटवर्ड रजिस्टर जप्त करण्यात आले आहे. या नोंदींमध्ये नंतरच्या कालावधीत फेरबदल करण्यात आल्याचे अभियोजनाने न्यायालयाला सांगितले. तसेच सीसीटीव्ही फुटेजनुसार ४ जून २०२५ रोजी शरद शिंदे सुमारे ५० मिनिटे पोलीस ठाण्यातील अँटी चेंबरमध्ये उपस्थित असल्याचेही न्यायालयीन आदेशात नमूद आहे.
प्रकरणातील कागदपत्रे, तपासातून समोर आलेल्या बाबी आणि गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता प्रभावी तपासासाठी आरोपीची कस्टडी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे शरद दयाराम शिंदे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला असून, त्यांना यापूर्वी मिळालेले अंतरिम संरक्षणही तत्काळ रद्द झाले आहे. या निर्णयामुळे शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या तपासाला आता आणखी वेग येण्याची शक्यता आहे.
'चेंज रिपोर्ट'वर न्यायालयाची गंभीर टिप्पणी:
शरद शिंदे यांनी २०२२ ते २०२७ या कालावधीत ट्रस्टच्या अध्यक्षपदावर नसल्याचा दावा करत 'चेंज रिपोर्ट' सादर केला होता. मात्र, धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातून प्राप्त प्रमाणित कागदपत्रांनुसार संबंधित कालावधीत शिंदे हेच 'रिपोर्टिंग ट्रस्टी' असल्याचे निदर्शनास आल्याचे न्यायालयीन आदेशात नमूद आहे. ट्रस्टच्या कार्यकारी समितीत बदलाची नोंदही त्यांच्यामार्फत करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. अर्जासोबत सादर करण्यात आलेल्या चेंज रिपोर्टबाबत प्रथमादर्शनी बनावट व फेरफार केलेली कागदपत्रे असल्याचे गंभीर निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.