Zilla Parishad Nashik / जिल्हा परिषद नाशिक Pudhari News Network
नाशिक

Nashik Zilla Parishad | जि. प. आरक्षणविरोधातील याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या

Nashik Zilla Parishad | शासनाने नव्या चक्रानुक्रमे काढलेले गट आरक्षण ठरवले योग्य

पुढारी वृत्तसेवा

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा

जिल्हा परिषदेसाठी काढण्यात आलेल्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी राज्यातील चक्रानुक्रमे आरक्षणाविरोधात दाखल सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. राज्य शासनाने आरक्षण काढण्याबाबत घेतलेला निर्णय उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला आहे. हा निर्णय योग्य ठरवला असला तरी, ओबीसी आरक्षणाबाबत निर्माण झालेला तिढा अद्यापही जैसे थे असल्याने जिल्हा परिषदेच्या गट आरक्षणाबाबतचा निर्णय अंधातरीच आहे.

राज्य जिल्हा परिषद व पंचायत समिती नियमानुसार आव्हान देणे कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य असल्याचे निरीक्षणही मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने उपरोक्त निर्णय देताना स्पष्ट केले. राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर जिल्हा परिषदांसाठी चक्रानुक्रमे पद्धतीने गट आरक्षण काढण्यात आले होते.

या आरक्षणाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या. गत महिन्यात याचिकांवर सुनावणीनंतर मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने त्यावरील निर्णय राखून ठेवला होता. प्रभागरचनेत काही याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या सीमांकनाबाबतच्या हरकतीकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप केला होता.

चक्रानुक्रमे आरक्षणामुळे काहींच्या मतदारसंघांत आरक्षणाची पुनरावृत्ती होईल आणि इतरांना संधी मिळणार नसल्याचा दावाही केला होता. परंतु, सरकारने लोकसंख्या आणि प्रभाग सीमांकन लक्षात घेऊन त्याद्वारे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी नवीन प्रणाली आवश्यक असल्याचे नमूद केले.

वंचित घटकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांत समान प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी संविधानाने सरकारला विशेष अधिकार दिले आहेत. संविधान सरकारला अल्प प्रतिनिधित्व असलेल्या घटकांना विशेष वागणूक देण्याचा अधिकार देते. तसेच, प्रभागांच्या सीमा किंवा लोकसंख्येतील बदलांमुळे काही ठिकाणी आरक्षित जागांची पुनरावृत्ती होऊ शकते.

मात्र, अशी पुनरावृत्ती घटनात्मक तत्त्वांचे उल्लंघन ठरत नसल्याचेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले. सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला.

सुनावणीनंतर चित्र होणार स्पष्ट

नाशिकसह १८ जिल्हा परिषदांनी आरक्षणांची असलेली ५० टक्के मर्यादा ओलांडलेली असून, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यावर येत्या २३ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे गट आरक्षणाविरोधातील याचिका फेटाळलेल्या असल्या तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतरच निवडणुकांबाबतचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT