नाशिक : पालकमंत्रीपदाचा तिढा कायम असताना जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी नियोजनात जिल्ह्यातील 15 आमदारांना निधीचे समान वाटप झाले आहे. यात विशेष म्हणजे आमदारांच्या कामनिहाय याद्या मागवत, त्या याद्या थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सोपविण्यात आल्या आहेत. या यादीनुसार कामांचे नियोजन करण्यात आले आहे.
पालकमंत्री यांच्या उपस्थितीत होत असलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वाटपात आमदारांमध्ये कायम वादंग होत. असमान निधीच्या वाटपावरून आमदारांची असलेली खदखद जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत व्यक्त होत असे. दोन वर्षांपूर्वी तर, हा वाद थेट न्यायालयात पोहोचला होता. नाशिक पालकमंत्रीपदाचा तिढा अद्यापही सुटलेला नाही. त्यामुळे पालकमंत्री नसल्याने निधीचे वाटप कसे होणार याकडे लक्ष लागले होते. परंतु, जिल्हा नियोजन समितीची बैठक ही उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत गत आठवड्यात मंत्रालयात झाली. या बैठकीत, निधीचे थेट समान वाटप करण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे जिल्हाभरातील 15 आमदारांना समान निधी प्राप्त झाला आहे. यासाठी आमदारांकडून कामनिहाय याद्याही मागविण्यात आल्या होत्या. या याद्या थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयाला देत, काम निहाय निधी नियोजन करण्याचे आदेश प्राप्त झाले. त्यानुसार, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आमदारांच्या कामनिहाय याद्या त्या-त्या यंत्रणेला पाठवत नियोजन करण्याच्या सूचना केल्या. यात जिल्हा परिषद यंत्रणेला आमदारांच्या कामनिहाय याद्या प्राप्त झाल्या असून त्याप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्याचे काम सुरू झाले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने मुलभूत, जनसुविधा, रस्ते बांधणी व दुरूस्ती, घरकुल, शाळा दुरूस्त्या, अंगणवाडी बांधकाम, आरोग्य केंद्र दुरूस्ती आदींचा समावेश आहे.
जिल्हा परिषद यंत्रणेला दिलासा
जिल्हा नियोजन समितीतील असमान निधी वाटपाचा फटका हा जिल्हा परिषद यंत्रणेला बसत होता. असमान निधी वाटपावरून जिल्हा परिषदेतील विविध विभागात त्या-त्या तालुक्यातील विरोधक आक्षेप घेत असल्याने वादंग होत होते. सत्ताधारी असून अनेकदा काही आमदारांना निधी मिळत नसल्याने त्यांच्याकडून जि.प. अधिकाऱ्यांवर दबाब टाकला जात, पत्र देऊन नियोजन थांबविण्याचे देखील प्रकार घडलेले आहे. परंतु, यंदा कोणताही वाद न होता नियोजन सुरू झाले आहे.