नाशिक : शहरातील मध्यवर्ती त्र्यंबक रोडवरील पोलिस अकादमीसमोरील सर्व्हे क्रमांक ७५०, ७५१ आणि ७५५ (फायनल प्लॉट क्रमांक ५४१) या हजारो कोटी रुपये मूल्याच्या जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात कुळ कायद्याचे थेट उल्लंघन झाल्याचा ठपका जिल्हा प्रशासनाने ठेवला आहे. या जमिनींचे खरेदी व्यवहार रद्दबातल ठरवून त्या सरकारजमा करण्याच्या निर्णयाचे प्रशासनाने समर्थन केले आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात बुधवारी (दि. २) प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले असून, प्रशासनाच्या कारवाईला आव्हान देणाऱ्या याचिकांना विरोध करण्यात आला आहे.
विशाल दिगंबर अहिरवार यांनी जिल्हाधिकारी तसेच महसूलमंत्र्यांकडे या जमिनींच्या व्यवहाराबाबत तक्रार केल्यानंतर अपर तहसीलदारांनी चौकशी करून संबंधित खरेदी व्यवहार रद्दबातल ठरविले होते. या निर्णयाला प्रवीण वाणी व इतर याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. अपर तहसीलदार अमोल निकम यांनी ७ जानेवारी २०२६ रोजी दिलेला आदेश कायदेशीर व योग्य असल्याचे प्रशासनाने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून स्पष्ट केले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिका क्रमांक ७२८, ७३३, ७५०, ७५१ आणि ८७४ यांच्या सुनावणीदरम्यान राज्य शासनाच्या वतीने हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. सर्व्हे क्रमांक ७५०, ७५१ व ७५५ या जमिनींच्या व्यवहारात कुळ कायद्याचे उल्लंघन झाल्याने ते रद्दबातल करून जमिनी सरकारजमा करण्याचा निर्णय योग्य असल्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे.
शहरी जमीन धारणा कायद्याचेही उल्लंघन
या वादग्रस्त जमिनींच्या व्यवहारात केवळ कुळ कायद्याचेच नव्हे, तर शहरी जमीन धारणा कायद्यातील तरतुदींचेही उल्लंघन झाल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे. त्यामुळे संबंधित जमीन व्यवहार करणाऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. तसेच संबंधित जागेवरील ठक्कर कंपनीचा हक्कही जिल्हा प्रशासनाने फेटाळून लावला आहे.
खरेदीखतांवर १६ सप्टेंबरला सुनावणी
या जमिनींच्या खरेदी दस्तांच्या सत्यतेची पडताळणी मुद्रांक व नोंदणी विभागाकडून सुरू करण्यात आली आहे. सह जिल्हा निबंधक वर्ग-२, मुंबई कार्यालयाने दस्तऐवज क्रमांक १०२४/८८, १०२५/८८ आणि १०२६/८८ हे नमूद मालमत्तेशी संबंधित नसल्याचे तसेच महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९५८ मधील कलम ३२ अन्वये मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी हे दस्त प्रलंबित असल्याचे पत्र विशाल अहिरवार यांना दिले आहे. या दस्तांच्या आधारे दुय्यम निबंधक, नाशिक यांच्याकडे १६ सप्टेंबर रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. यासाठी संबंधितांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.