The state government has decided to suspend loan recovery.
नाशिक : अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीचा फटका लक्षात घेत पुढील एक वर्षासाठी शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुली स्थगिती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याबरोबरच सहकारी कर्जांचेही पुनर्गठण करण्यात येणार आहे. याबाबतच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्हा बँकेसह इतर बॅंकांना दिले आहे.
या संदर्भात जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी पत्र काढले आहे. या पत्रात नमूद केले आहे की, जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे नाशिकसह राज्यातील अनेक तालुक्यांत मोठे नुकसान झाले. पीकहानी, शेतीसंबंधित साधनांचे नुकसान, जनावरांची आणि घरांची पडझड झाली. या सर्वांमुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कोलमडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शासनाने आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना तत्काळ दिलासा देण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यात जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी सर्व राष्ट्रीयीकृत, खासगी, सहकारी तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना संबोधत शासनाच्या आदेशानुसार ही कार्यवाही काटेकोरपणे करण्यात येणार असल्याचेही आदेश दिले आहेत.
बँकांसाठी महत्त्वाचे निर्देश
बाधित तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या अल्पमुदत कर्जाचे मध्यम मुदतीत रुपांतर त्वरित सुरू करावे.
वसुली नोटीस, जप्ती, वसुली पथके, नावे जाहीर करण्याची कारवाई करू नये.
शाखा स्तरावर स्थगितीबाबत स्पष्ट सूचना लावाव्यात.
शेतकऱ्यांच्या तक्रारींवर त्वरित कार्यवाही करावी.
महसूल व वन विभागाच्या १० ऑक्टोबरच्या निर्णयानुसार या सवलती अतिवृष्टी पूरग्रस्त तालुक्यांतील सर्व गावांतील शेतकऱ्यांना लागू
एसएलबीसी, राज्य सहकारी बँक व जिल्हा बँकांवर अंमलबजावणीची जबाबदारी