नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
अहिल्यादेवी होळकर पुलाखालील स्वयंचलित यांत्रिक गेट आणि गोदावरी सुशोभीकरणांतर्गत उभारलेल्या सिमेंट काँक्रीटच्या संरक्षक भिंतीवरून दाखल अवमान याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. ही दोन्ही कामे आवश्यक प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यतांनंतरच केली असून, त्यात कोणतेही बेकायदा बांधकाम झालेले नाही, अशी भूमिका महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी प्रतिज्ञापत्रातून मांडली आहे.
राजेश पंडित आणि नागसेन (निशिकांत) एम. पगारे यांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिकांच्या अनुषंगाने न्यायालयाच्या ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार महापालिकेने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. १९ नोव्हेंबर रोजी सादर केलेल्या या प्रतिज्ञापत्रात गोदावरी नदीवरील दोन प्रमुख कामांबाबत महापालिकेने सविस्तर भूमिका स्पष्ट केली आहे.
होळकर पुलाखाली गोदावरी नदीवर बसविलेले स्वयंचलित यांत्रिक गेट हे नदीतील पाण्याची पातळी नियंत्रित करणे, पाण्याचा प्रवाह नियमित ठेवणे, गाळाचे नियंत्रण करणे आणि जवळच्या परिसरातील पूरस्थिती टाळणे या उद्देशाने उभारल्याचे महापालिकेने म्हटले आहे. घारपुरे घाट, रामवाडी आणि गंगावाडी परिसराला पुराच्या पाण्याचा धोका कमी करणे, तसेच पुलाच्या खांबांवरील पाण्याचा आणि गाळाचा दबाव कमी करणे, हेदेखील या कामामागील उद्दिष्ट असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
संरक्षक भिंत नदीपात्राबाहेरच
गोदावरी नदीच्या सुशोभीकरण आणि नदीकाठ संरक्षण प्रकल्पांतर्गत उभारलेल्या सिमेंट काँक्रीटच्या संरक्षक भिंतीबाबतही महापालिकेने स्पष्टीकरण दिले आहे. नदीकाठची माती वाहून जाणे रोखणे, काठ स्थिर ठेवणे, रस्ते व नियंत्रण कक्ष यांसारख्या सार्वजनिक सुविधांचे पुरापासून संरक्षण करणे, हा या भिंतीचा उद्देश असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. पूर्वीची गॅबियन भिंत जीर्ण झाल्याने नवीन संरक्षक भिंतीचे काम केले. ही भिंत नदीपात्रापासून सुमारे १० ते १५ फूट अंतरावर, जुन्या गॅबियन भिंतीलगत उभारली असून, ती नदीपात्राबाहेर असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
सन २०१८ मध्येच स्मार्ट सिटी मंडळाची मान्यता
या यांत्रिक गेटच्या प्रकल्पाला महापालिकेच्या स्मार्ट सिटी विकास महामंडळाच्या २० जुलै २०१८ रोजी झालेल्या आठव्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली होती. त्यानंतर १८ जुलै २०१९ रोजी झालेल्या बाराव्या बैठकीतही संबंधित प्रस्तावाला मान्यता दिल्याच्या कागदपत्रांमधून स्पष्ट होते. या कामाला ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी तत्कालीन अधीक्षक अभियंता आणि शहर अभियंत्यांकडून तांत्रिक मान्यता मिळाली होती. निविदा प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच काम केले. तसेच राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेच्या (नीरी) पूररेषा व्यवस्थापनासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रकल्पाची अंमलबजावणी केल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे.
नदीकाठच्या १४ नवीन बांधकामांची नोंद
नदीकाठच्या बांधकामांबाबत महापालिकेने केलेल्या नव्या सर्वेक्षणाची माहितीही प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे. एकीकडे यांत्रिक गेट आणि संरक्षक भिंतीची कामे अधिकृत असल्याचा दावा केला असताना, दुसरीकडे नदीकाठच्या पूररेषेमध्ये नव्याने उभारलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. महापालिकेच्या पॅनलवरील सर्वेक्षकांनी १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सादर केलेल्या अहवालात १४ नवीन अनधिकृत बांधकामे आढळल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.