नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
गोदावरी नदी प्रदूषणासंदर्भात उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या अवमान याचिकेच्या सुनावणीतील आदेशानुसार नदीपात्रातील पाण्याचे नमुने घेण्याची प्रक्रिया अखेर सुरू झाली आहे. सोमवारी (दि. ५) नाशिक महापालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पथकाने याचिकाकर्त्यांच्या उपस्थितीत कपिला संगम, नंदिनी संगम आणि दसक घाट या तीन ठिकाणांहून पाण्याचे नमुने घेतले.
या नमुन्यांची तपासणी महापालिका आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून स्वतंत्रपणे होणार असून, त्याचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे या अहवालाकडे पर्यावरणप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.
'दक्षिण गंगा' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गोदावरीच्या तीरावर दर १२ वर्षांनी कुंभमेळा भरतो. देशभरातून लाखो भाविक रामकुंड परिसरात दाखल होतात. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून गोदावरी प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर झालेला असून, नदीचे पात्र सांडपाण्यामुळे दूषित होत असल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींकडून होत आहे.
गोदावरी प्रदूषण प्रश्नावर पर्यावरणप्रेमी राजेश पंडित आणि निशिकांत पगारे यांच्याकडून २०१२ पासून उच्च न्यायालयात पाठपुरावा सुरू आहे. न्यायालयाच्या विविध आदेशांनंतरही नदी प्रदूषणाचा प्रश्न कायम राहिल्यामुळे राजेश पंडित यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर दि. २२ जुलै २०२६ रोजी न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खट्टा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नाशिक महापालिकेच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करीत, 'आता प्रदूषण होते आहे की नाही, तेवढेच सांगा,' अशा शब्दांत प्रशासनाला जाब विचारला होता.
शहरातील १०० टक्के मलजल एकत्र करून त्यावर प्रक्रिया करण्याची मुदत यापूर्वीच संपली आहे. उच्च न्यायालयाच्या तसेच 'नीरी'च्या निर्देशांनुसार मार्च २०१५ पर्यंत शहरातील संपूर्ण मलजलावर प्रक्रिया करणे बंधनकारक होते.
त्यानंतर २०१८ मध्ये दिलेल्या अंतिम आदेशातही न्यायालयाने या बाबीचा पुनरुच्चार केला होता. मात्र, अनेक वर्षांनंतरही गोदावरीतील प्रदूषण कायम असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर नदीतील पाण्याचे नमुने घेऊन त्याचा तपासणी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
आठ दिवसांत अहवाल:
आता या नमुन्यांची दोन्ही यंत्रणांकडून स्वतंत्र तपासणी केली जाणार असून, सुमारे आठ दिवसांत अहवाल तयार करून तो उच्च न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे. या तपासणी अहवालातून गोदावरीतील सध्याच्या प्रदूषणाची वस्तुस्थिती समोर येणार असल्यामुळे न्यायालयाच्या आगामी सुनावणीकडे पर्यावरणप्रेमींसह नाशिककरांचे लक्ष लागले आहे.
पूर ओसरल्यानंतर नमुने संकलित:
उच्च न्यायालयाने नदीपात्रातील विविध ठिकाणांहून पाण्याचे नमुने घेऊन त्यांचा अधिकृत तपासणी अहवाल दि. २७ जुलै २०२६ पर्यंत न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्यावेळी गोदावरीला पूर आल्यामुळे नमुने घेणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे दि. २७ जुलैच्या सुनावणीत महापालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला नमुने घेण्यासाठी न्यायालयाने दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली. पूर ओसरल्यानंतर सोमवारी महापालिका आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पथकाने कपिला संगम, नंदिनी संगम आणि दसक घाट या तीन ठिकाणांहून पाण्याचे नमुने घेतले. यावेळी याचिकाकर्ते राजेश पंडित आणि निशिकांत पगारे उपस्थित होते.