नाशिक : नाशिक महापालिकेच्या दीड हजार कोटींच्या वादग्रस्त मलनिस्सारण योजनेच्या अडचणींत अधिक वाढ होण्याची शक्यता आहे. गोदावरी प्रदूषणाविरोधात न्यायालयीन लढाई लढणारे याचिकाकर्ते राजेश पंडित यांनी या योजनेला आक्षेप घेतला आहे.
मलजल आणि पावसाचे पाणी एकत्रित होऊन मलनिस्सारण केंद्रात जाणे हे तांत्रिकदृष्ट्या योग्य होणार नसल्याचा दावा पंडित यांनी केला आहे. त्याऐवजी निरीच्या सूचनेनुसार जिल्हा परिषदेच्या धर्तीवर नैसर्गिक नाल्यांवर प्रक्रिया करून ते पाणी नदीपात्रात सोडावे, अशी मागणी पंडित यांनी विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्याकडे केली आहे.
गोदावरी प्रदूषणाविरोधात पंडित यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार, नदी प्रदूषणमुक्तीसाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. मखमलाबाद आणि कामटवाडे याठिकाणी दोन नवीन मलनिस्सारण केंद्रे उभारण्याचा मूळ प्रस्ताव असताना, आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा दाखला देत तपोवन, आगर टाकळीसह नऊ मलनिस्सारण केंद्रांचे अद्ययावतीकरणाचा त्यात समावेश करत 250 कोटींची योजना दीड हजार कोटींवर नेण्यात आली. विशिष्ट ठेकेदारालाच या कामाचा ठेका मिळावा यासाठी निविदेत अटीशर्ती अंतर्भूत करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे ही योजना वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. दरम्यान, गोदावरी प्रदूषणमुक्ती संदर्भात उपाययोजनांसाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उपसमिती बैठकीत महापालिकेने कुंभमेळ्यात गोदावरीत मलजल जाऊ नये म्हणून नाले अडवून ते मलजल प्रक्रिया केंद्रात वळविले जातील असा दावा केला आहे. त्यास याचिकाकर्त्यांनीच आक्षेप घेतला आहे. नैसर्गिक नाल्यामध्ये फक्त मलजल वाहात नाही. त्यात नैसर्गिक झऱ्यांचे पाणी आणि पावसाळ्यात पावसाचे पाणीदेखील वाहते. त्यामुळे ते थेट मलजलप्रक्रिया केंद्रात वळवणे तांत्रिकदृष्या योग्य नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
महापालिकेच्या भुयारी गटारी योजनांमधील चेंबर्सची वहन क्षमता ही केवळ मलजल वाहून नेण्यासाठी केलेली आहे. परंतु, सध्या त्यात पावसाचे पाणी मिसळून चेंबर ओव्हरफ्लो होऊन ते मलजलमिश्रित पाणी नदीपात्रात मिसळत आहे. त्यामुळे कुंभमेळा दरम्यान मुसळधार पाऊस आला, तर दुर्गंधीयुक्त मलजलमिश्रित पाणी नदीपात्रात मिसळल्यास त्या ठिकाणी स्नान योग्य ठरणार नाही. या प्रकारामुळे महापालिकेत बदनामी होऊन भाविकांच्या आरोग्यावरही परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे अरुणा, वरुणा, कपिला, नंदिनी या उपनद्यांचा थेट संगम होऊ न देणे हे तांत्रिक आणि आध्यात्मिकदृष्ट्रया अयोग्य असल्याचा दावा राजेश पंडित यांनी केला आहे.
नैसर्गिक नाल्यांचे पाणी थेट अडवण्याऐवजी निरीने सुचवल्याप्रमाणे आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नाल्यांवर प्रक्रिया करून ते पाणी नदीपात्रात सोडावे, अशी मागणी केली आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेने आयआयटी पवईच्या सल्ल्यानुसार गोवर्धन, ओढा, एकलहरे या ठिकाणी अशा प्रकारे प्रक्रिया करून पाणी नदीपात्रात सोडले जाते. त्यामुळे निरी आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन करता येत नसेल, तर पुन्हा उच्च न्यायालयात जावे, असा सल्ला याचिकाकर्ते राजेश पंडित यांनी दिला आहे.