लासलगाव : गत आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये देशातून पाच लाख ३७ हजार मेट्रिक टन प्रक्रिया केलेला भाजीपाला निर्यात करून देशाच्या तिजोरीत तब्बल साडेसहा हजार कोटींचे परकीय चलन आले आहे. देशातील एकूण निर्यातीपैकी सर्वाधिक निर्यात यूएसए, फिलिपाइन्स, युके, थायलंड आणि युनायटेड अरब देशात झाल्याचे 'एपिडा'च्या आकडेवारीवरून दिसते. प्रक्रिया केलेला भाजीपाला जगाला निर्यात करणारा प्रमुख देश म्हणून भारताकडे पाहिले जाते.
आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये देशाने चार लाख १० हजार मेट्रिक टन प्रक्रिया केलेला भाजीपाला निर्यात करून चार हजार ९०० कोटींचे परकीय चलन मिळवले होते. तर २०२३-२४ मध्ये यात ३० टक्क्यांहून अधिकची वाढ होत देशाला साडेसहा हजार कोटींचे परकीय चलन मिळाले आहे.
सन २०१९-२० : २७६० कोटी
सन २०२०-२१ : ३७१८ कोटी
सन २०२१-२२ : ३९८६ कोटी
सन २०२२-२३ : ४९८७ कोटी
सन २०२३-२४ : ६५२३ कोटी
कांदे, काकडी, मशरूम, ट्रफल्स, हिरवी मिरची, वाळलेल्या ट्रफल्स, निर्जलित शतावरी, निर्जलित लसूण पावडर, लसूण फ्लेक्स, सुकवलेले बटाटे, हरभरे, हरभरा डाळ, शतावरी, सेलरी, भोपळी मिरची, स्वीट कॉर्न यांसारख्या प्रक्रिया केलेल्या भाज्यांचा समावेश आहे.
कच्च्या भाज्या सामान्यत: शेतात पिकवल्या जातात आणि प्रामुख्याने महाराष्ट्र, जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेशातील डोंगराळ प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, आसाम, मध्य प्रदेश, राजस्थान या राज्यांमध्ये उत्पादन घेतले जाते. पंजाब, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशामध्य प्रक्रिया उद्योग आहेत.
मानवी वाढ व विकासासाठी सूक्ष्म अन्नद्रव्ये आणि जीवनसत्त्वे आवश्यक असतात. त्यांची गरज भाजीपाला सेवनाने भागविता येते. विविध पालेभाज्यांच्या सुक्या पावडरी, याशिवाय ज्यूस, केचअप, प्युरी यासारख्या पदार्थांना बाहेरच्या देशात मोठी मागणी आहे. येणाऱ्या काळामध्ये जागतिक स्तरावर याबाबत निर्बंध येऊ शकतात, त्यामुळे आपल्या देशातील उत्पादनांवर त्याचा परिणाम होऊ नये म्हणून विषमुक्त भाजीपाला पिकवूनच त्याची प्रक्रिया करून निर्यात करण्याकडे शेतकऱ्यांचा शासनाचा आणि कृषी विभागाचा कल असला पाहिजे. शासनस्तरावर निर्यातीची प्रक्रिया सुलभ करून शेतकऱ्यांना अधिकाधिक सवलती देणे आवश्यक आहे. आपल्या देशातील भाजीपाला पिकांची नासाडी बघता त्या तुलनेने प्रक्रियायुक्त पदार्थांचे प्रमाण आजही कमी आहे. येत्या काळात नासाडी कमी करून प्रक्रियेकडे वळण्याची गरज आहे, याकडे कृषितज्ज्ञ सचिन होळकर यांनी लक्ष वेधले आहे.