नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शालार्थ प्रणालीतील तांत्रिक त्रुटी, संचमान्यता आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक नोंदीमधील विसंगती दूर करून वेतन देयकांची प्रक्रिया सुरळीत करण्यासाठी शिक्षण संचालना났ने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक तसेच प्राथमिक शिक्षण विभागाने शुक्रवारी (दि. ९) जारी केलेल्या पत्रांनुसार, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर २०२६ या दोन महिन्यांचे वेतन देयक एक स्तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने अदा करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ आणि २०२४-२५ मधील संचमान्यतेच्या आधारे दि. १ एप्रिल २०२६ पासून मंजूर पदांहून अधिक असलेल्या पदांचे वेतन एक स्तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने काढण्याबाबत यापूर्वी निर्देश देण्यात आले होते.
मात्र, शालार्थ प्रणालीतील तांत्रिक अडचणी, डिजिटायझेशनमधील अपूर्ण कागदपत्रे, जन्मदिनांक व रूजूदिनांकाच्या चुकीच्या नोंदी, संचमान्यतेतील त्रुटी, यू-डायस क्रमांकातील विसंगती, एकाच क्रमांकावर अनेक शाळांची नोंद तसेच शाळा बंद होणे अशा विविध कारणांमुळे वेतन देयकांच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाले आहेत.
१ नोव्हेंबरपासून अतिरिक्त पदांचे वेतन बंद:
शिक्षण संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे की, दि. १ नोव्हेंबर २०२६ पासून संचमान्यतेतील मंजूर पदापेक्षा अधिक असलेल्या पदांचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत अदा केले जाणार नाही. त्यामुळे संबंधित शाळांनी शालार्थ प्रणालीतील सर्व त्रुटी तातडीने दूर करणे आवश्यक आहे.
विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शालार्थ प्रणालीतील कर्मचाऱ्यांची माहिती तपासून अपूर्ण सेवा नोंदी, चुकीचे यू-डायस क्रमांक, डिजिटायझेशनमधील त्रुटी आणि प्रलंबित संचमान्यता दुरुस्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
समायोजित शिक्षक अद्याप रूजू झाले नसल्यास त्यांना रूजू करण्याची कार्यवाही करावी लागणार आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण संचालकांच्या स्वाक्षरीने जारी केलेल्या या आदेशामुळे शाळा व्यवस्थापन आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यासमोर त्रुटींची पूर्तता करण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे.
निर्धारित मुदतीत दुरुस्ती न झाल्यास संबंधित अतिरिक्त पदावरील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. दिवाळी आणि दसऱ्यासारखे महत्त्वाचे सण लक्षात घेऊन सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यांचे वेतन देयक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने अदा करण्याची तात्पुरती परवानगी देण्यात आली आहे.