नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक शहरातील भोगवटा प्रमाणपत्र आणि बांधकाम पूर्णत्व प्रमाणपत्र न घेता वापरात असलेल्या हजारो मालमत्तांवर आता दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. महापालिकेने खासगी संस्थांमार्फत केलेल्या सर्वेक्षणात तब्बल ४५ हजार ३८९ मालमत्ता अनधिकृत भोगवट्यात असल्याचे समोर आले असून, अशा मालमत्तांकडून दंडात्मक मालमत्ता कर वसूल करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानमंडळात दिली.
महापालिकेच्या नोंदीनुसार शहरात सध्या ६ लाख २ हजार ३७१ मालमत्ता आहेत. त्यापैकी २८ हजार ४०३ खुल्या जागा असून, १ हजार ६२६ मालमत्ता महापालिकेच्या मालकीच्या आहेत. शहरातील मालमत्तांची संख्या दरवर्षी २० ते ३० टक्क्यांनी वाढत आहे.
घरपट्टी देयकांचे वितरण आणि मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी महापालिकेने तीन खासगी एजन्सींची नियुक्ती केली होती. या सर्वेक्षणातून नाशिकरोड, पंचवटी, नाशिक पूर्व, नाशिक पश्चिम, सिडको आणि सातपूर या सहा विभागांमध्ये ४५ हजार ३८९ मालमत्ता घरपट्टी नोंदणीविना अथवा आवश्यक प्रमाणपत्रांशिवाय वापरात असल्याचे आढळून आले.
या मालमत्तांकडे नगरविकास विभागाचे बांधकाम पूर्णत्व प्रमाणपत्र तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्याची बाब समोर आल्यानंतर यासंदर्भविधानमंडळात प्रश्न उपस्थित करण्य आला होता. त्यास उत्तर देताना उपमुख्यमंत्र शिंदे यांनी अशा मालमत्तांना अवै भोगवटाधारक मानण्यात येत असून त्यांच्याकडून दंडात्मक शुल्क वसूल करून त्या नियमबद्ध करण्याची प्रक्रिया सु असल्याचे स्पष्ट केले.