नाशिक : आसिफ सय्यद
दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहाकडे पाहण्याचा सामाजिक दृष्टीकोन बदलावा, त्यांना सन्मानाने व सुरक्षित आयुष्य जगता यावे, या उद्देशाने राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. दिव्यांग-दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनेत भरीव वाढ करताना, दिव्यांग-दिव्यांग विवाह हा स्वतंत्र घटक म्हणून नव्याने समाविष्ट करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे सामाजिक न्याय, समता आणि सन्मानाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले गेले आहे.
भारतीय समाजात आजही दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहाबाबत अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक पूर्वग्रह दिसून येतात. दिव्यांगत्व म्हणजे असमर्थता, अधिकारहीनता अशी चुकीची धारणा असल्याने अनेकदा विवाह टाळला जातो किंवा दिव्यांग व्यक्तींना विजोड जोडीदार स्वीकारावा लागतो. विशेषतः दिव्यांग महिलांना महिला आणि दिव्यांग अशा दुहेरी भेदभावाचा सामना करावा लागतो. परिणामी अनेक दिव्यांग महिला विवाहापासून वंचित राहतात. मात्र शिक्षण, रोजगार, विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि जागरूकतेमुळे परिस्थिती बदलत आहे. शासन, सामाजिक संघटना आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रयत्नांमुळे दिव्यांग व्यक्ती आत्मनिर्भर बनत असून स्वतःच्या आयुष्याचे निर्णय आत्मविश्वासाने घेत आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहाला प्रोत्साहन देणारा हा शासन निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. दिव्यांगांच्या हक्काच्या संसाराला शासनाने दिलेले हे बळ म्हणजे सामाजिक समतेच्या दिशेने उचललेले एक संवेदनशील, माणुसकीने ओथंबलेले पाऊल असल्याची प्रतिक्रिया उमटली आहे.
अनुदानात लक्षणीय वाढ
नव्या शासन निर्णयानुसार, दिव्यांग-अव्यंग विवाहासाठी १ लाख ५० हजार रुपये तर दिव्यांग-दिव्यांग विवाहासाठी तब्बल २ लाख ५० हजार रुपये इतके प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार आहे. हे अनुदान पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण अर्थात डीबीटी प्रणालीद्वारे जमा केले जाणार आहे. यापैकी ५० टक्के रक्कम पाच वर्षांसाठी मुदत ठेवीत ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, जेणेकरून दाम्पत्याला भविष्यासाठी आर्थिक सुरक्षितता मिळेल.
म्हणून दिव्यांग विवाहाला मान्यता..
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम १० नुसार दिव्यांग व्यक्तींना प्रजननाचा व कुटुंब नियोजनाचा पूर्ण अधिकार आहे. तसेच कलम २४ नुसार शासनाने दिव्यांग व्यक्तींना स्वतंत्रपणे व सन्मानाने जीवन जगता यावे, यासाठी आवश्यक योजना राबवाव्यात, अशी स्पष्ट तरतूद आहे. त्याचाच भाग म्हणून या योजनेत कालानुरूप बदल करत दिव्यांग-दिव्यांग विवाहालाही मान्यता देण्यात आली आहे.
अटी, कागदपत्रे आणि अर्ज प्रक्रिया
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वधू किंवा वराकडे किमान ४० टक्के दिव्यांगत्वाचे वैध प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. विवाह कायदेशीररित्या नोंदणीकृत असावा आणि विवाहानंतर एका वर्षाच्या आत जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करणे बंधनकारक आहे. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर जिल्हास्तरीय निवड समितीमार्फत अर्जांची छाननी केली जाईल.
सामाजिक परिवर्तनाकडे वाटचाल
दिव्यांग व्यक्तींचा विवाह ही केवळ वैयक्तिक बाब नसून सामाजिक समतेच्या दिशेने उचललेले पाऊल आहे. या निर्णयामुळे दिव्यांग व्यक्तींना कौटुंबिक, भावनिक, मानसिक आणि सामाजिक स्थैर्य मिळण्यास मोठा हातभार लागणार आहे. दिव्यांग व्यक्तींच्या आयुष्यातील 'संसार' हा टप्पा सन्मानाने पार पाडण्यासाठी राज्य शासनाने दिलेले हे बळ सामाजिक परिवर्तनाचा नवा अध्याय ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.