नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
गावातील तसेच शहरातील पाण्याचा एकूण उपलब्ध साठा, त्याचा प्रत्यक्ष वापर, भूजल पुनर्भरण आणि वर्षाअखेर शिल्लक राहणारे पाणी यांची अचूक व शास्त्रीय माहिती एकाच छताखाली आणण्यासाठी राज्य शासनाने 'पाण्याचा सातबारा' अर्थात 'जल सातबारा' तयार करण्याचा महत्त्वपूर्ण उपक्रम हाती घेतला आहे.
या नाविन्यपूर्ण उपक्रमामुळे संपूर्ण राज्याचा पाण्याचा डिजिटल ताळेबंद तयार होणार असून, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर वर्षभराच्या पाण्याचा वापर काटेकोर नियोजन करणे प्रशासनाला अधिक सुलभ होणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी 'जल सातबारा' या अभिनव संकल्पनेला मूर्त स्वरूप देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.
या योजनेअंतर्गत ग्रामीण व नागरी भागातील पाण्याचे सर्व नैसर्गिक व कृत्रिम स्रोत, पाण्याची प्रत्यक्ष उपलब्धता आणि स्थानिक गरज लक्षात घेऊन ताळेबंद तयार करण्याची वैज्ञानिक पद्धत विकसित केली जात आहे.
या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात राज्यातील एका विशिष्ट गावात आणि एका नगरपरिषद क्षेत्रात हा पथदर्शी प्रकल्प राबवला जात आहे. या प्रायोगिक तपासणीतून समोर येणाऱ्या निष्कर्षांच्या आधारावर संपूर्ण राज्यात ही प्रणाली लागू केली जाईल. यामुळे पाण्याचा अपव्यय किंवा उधळपट्टी होत आहे, हे तत्काळ लक्षात येऊन त्याला वेळीच अटकाव घालणे शक्य होणार आहे.
जशी जमिनीच्या मालकीची आणि क्षेत्राची माहिती जमिनीच्या 'सातबारा' उताऱ्यावर मिळते, तशीच एखाद्या विशिष्ट भागात, गावात किंवा शहरात मिळते.
जलस्रोत कोणते आणि कुठे आहेत? त्या क्षेत्रात एकूण किती पाणीसाठा उपलब्ध आहे? पाण्याचा वापर कोणत्या कारणासाठी (पिण्यासाठी, शेतीसाठी की उद्योगांसाठी) किती होतोय? याची खडान् खडा माहिती देणारा अधिकृत डिजिटल दस्तावेज म्हणजेच 'पाण्याचा सातबारा' होय.
यंदा राज्यात पावसाने ओढ दिल्याने अनेक भागांत टंचाईचे सावट कमालीचे गडद झाले आहे. येत्या डिसेंबर महिन्यात पाणीटंचाईची परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. या बिकट पार्श्वभूमीवर 'जल सातबारा' हा उपक्रम वरदान ठरमार आहे.
येत्या काळात जलसंपदा विभाग किंवा भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या संकेतस्थळावर (पोर्टलवर) जाऊन आपल्या परिसरातील पाण्याचा 'जल सातबारा' थेट पाहता येणार आहे. जल सातबाऱ्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर राज्यातील वेगवेगळ्या भौगोलिक भागांची पाण्याची प्रत्यक्ष गरज आणि तेथील उपलब्ध जलसाठा यांचा सूक्ष्म अभ्यास करून ताळमेळ घातला जाईल. ज्या भागात पाणी मुबलक आहे तिथून टंचाईग्रस्त भागाला नियोजनबद्ध पाणीपुरवठा करणे किंवा स्थानिक पातळीवर साठ्याचे व्यवस्थापन करणे सोपे जाईल.