पुढारी विशेष - विकास गामणे, प्रतिनिधी
नाशिक : विकास गामणे
गोरगरिबांच्या पानातेला घास आणि शासनाचा निधी यावर डल्ला मारणाऱ्या शिवभोजन केंद्रचालकांचे धाबे आता दणाणणार आहेत. शिवभोजन केंद्रांतील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी शासनाने संपूर्ण केंद्र परिसर सीसीटीव्हीच्या कक्षेत आणणे बंधनकारक केले आहे. केवळ कॅमेरे नव्हे, तर ९० दिवसांचा बॅकअप आणि वीज खंडित झाल्यास युपीएस/इन्व्हर्टरची व्यवस्था करणेही आता अनिवार्य करण्यात आले आहे.
राज्यातील गरीब, शेतमजूर, कामगार, तसेच स्थलांतरित नागरिकांना दर्जेदार भोजन उपलब्ध करून देणाऱ्या 'शिवभोजन योजने'साठी राज्य सरकारने नवी एकत्रित नियमावली लागू केली आहे. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संदर्भात सर्वसमावेशक शासन निर्णय जारी केला आहे.
यामुळे २०२० पासून वेळोवेळी जारी करण्यात आलेले शासन निर्णय व परिपत्रके अधिक्रमित करण्यात आली आहेत. नव्या नियमावलीनुसार शिवभोजन थाळीची लाभार्थी किंमत १० रुपये कायम ठेवण्यात आली आहे. मात्र, केंद्रावरून थाळीचे पार्सल करून देण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
तसेच केंद्रात बाहेरचे अन्न आणण्यासही प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
शिवभोजन थाळीत प्रत्येकी ३० ग्रॅमच्या दोन चपात्या, १०० ग्रॅम भाजी, १०० ग्रॅम वरण आणि १५० ग्रॅम भात देणे बंधनकारक राहणार आहे. शहरी भागात थाळीचे मूल्य ५० रुपये असून, त्यापैकी ४० रुपये शासनाकडून अनुदान म्हणून दिले जातील.
ग्रामीण भागासाठी थाळीचे मूल्य ३५ रुपये असून, २५ रुपये शासन अनुदान देणार आहे. केंद्रात एकाच वेळी किमान २५ व्यक्ती बसू शकतील, अशी व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. दररोज किमान ७५ आणि कमाल २०० थाळ्यांचे वितरण करता येणार आहे. शिवभोजन केंद्रांची वेळ सकाळी ११ ते दुपारी ३ अशी निश्चित करण्यात आली आहे.
अनुदान थेट बँक खात्यात:
शिवभोजन केंद्रचालकांना देण्यात येणारे शासन अनुदान दर पंधरा दिवसांनी थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे. यासाठी CMP प्रणालीचा वापर केला जाणार असून, धनादेशाद्वारे अनुदान देण्याची पद्धत बंद करण्यात आली आहे. नव्या एकत्रित नियमावलीमुळे शिवभोजन केंद्रांच्या कामकाजावर अधिक प्रभावी देखरेख ठेवण्यासोबतच अनियमितता रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
९० दिवसांचे सीसीटीव्ही फुटेज जतन करावे लागणार:
शिवभोजन केंद्रांवरील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा बंधनकारक करण्यात आली आहे. संपूर्ण केंद्र परिसर स्पष्टपणे दिसेल, अशा पद्धतीने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावे लागतील. मागील किमान ९० दिवसांचे फुटेज जतन करणे केंद्रचालकांना बंधनकारक राहणार आहे. तपासणी अधिकाऱ्यांनी मागणी केल्यास हे फुटेज उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहे. वीजपुरवठा खंडित झाल्यास सीसीटीव्ही यंत्रणा सुरू ठेवण्यासाठी पर्यायी वीजव्यवस्थाही करावी लागणार आहे.
केंद्राला वारसाहक्क नाही:
शिवभोजन केंद्राला परवाना अथवा वारसाहक्काचे स्वरूप नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. केंद्रचालकाचा मृत्यू झाल्यास किंवा त्याला केंद्र चालवणे शक्य नसल्यास संबंधित केंद्र वारसाच्या नावावर हस्तांतरित करता येणार नाही. अशा परिस्थितीत त्या केंद्राचा परवाना रद्द करून शासनाकडे वर्ग केला जाणार आहे. तसेच, एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक सदस्यांना शिवभोजन केंद्र मंजूर करता येणार नाही.
गैरप्रकारांचे तीन स्तर:
शिवभोजन केंद्रांच्या तपासणीसाठी अचानक भेटीची तरतूद करण्यात आली आहे. अनियमिततांचे सौम्य, गंभीर आणि अतिगंभीर असे तीन प्रकार करण्यात आले आहेत.
सौम्य अनियमितता : केंद्रावर आवश्यक फलक नसणे, निर्धारित वेळेत केंद्र सुरू न करणे किंवा अभिप्राय नोंदवही उपलब्ध नसणे, अशा प्रकरणांत कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाईल. सुधारणा न झाल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.
गंभीर अनियमितता : पूर्वकल्पना न देता केंद्र बंद ठेवणे, सीसीटीव्ही बंद असणे किंवा निर्धारित दर्जाचे भोजन न देणे, अशा प्रकरणांत किमान एका दिवसाच्या थाळ्यांच्या पूर्ण रक्कमेतका किंवा ५ हजार रुपये यांपैकी जी रक्कम अधिक असेल, तेवढा दंड आकारला जाणार आहे.
अतिगंभीर अनियमितता : निकृष्ट अथवा शिळे अन्न देणे, ॲपवर दुबार फोटो अपलोड करणे किंवा मंजूर केंद्र दुसऱ्या व्यक्तीमार्फत चालविणे, अशा प्रकरणांत केंद्राची मान्यता तत्काळ रद्द केली जाणार आहे.