onion farmers crisis pudhari photo
नाशिक

Nashik Deola Onion Price Crisis | जाचक अटी-शर्तीमुळे नाफेडची कांदा खरेदी रखडली

Nashik Deola Onion Price Crisis | जाचक अटी-शर्तीमुळे नाफेडची कांदा खरेदी रखडली असून, 'भीक नको पण कुत्रे आवर' असे म्हणायची वेळ कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर आली असल्याची प्रतिक्रिया संतप्त स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे समन्वयक कुबेर जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

पुढारी वृत्तसेवा

देवळा : पुढारी वृत्तसेवा

जाचक अटी-शर्तीमुळे नाफेडची कांदा खरेदी रखडली असून, 'भीक नको पण कुत्रे आवर' असे म्हणायची वेळ कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर आली असल्याची प्रतिक्रिया संतप्त स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे समन्वयक कुबेर जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. नाफेड व एनसीसीएफच्या कांदा खरेदीसंदर्भात कसमादे भागात तीव्र नापसंती व्यक्त केली जात आहे. कांद्याचे भाव पुन्हा घसरल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

नाफेड व एनसीसीएफची वखार महामंडळाला सोबत घेऊन या महिन्यात दोन लाख टन कांदा खरेदी केली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, शुक्रवार (दि. १२) पर्यंत नाफेड वा एनसीसीएफच्या पोर्टलवर कुठेही खरेदी झाल्याचे आढळले नाही. तशी झाली असेल, तर त्याचा कुठेही गवगवा झालेला नाही. १,५८० रुपये प्रतिक्विंटल हा खरेदी दर जाहीर करून उत्पादक शेतकऱ्यांची एक प्रकारे थट्टा चालविली आहे.

कांद्याचा उत्पादन खर्च दोन हजार रुपयांवर साठवणूक खर्च आणि वाढती महागाई लक्षात घेता हा दर शेतकऱ्यांना न्याय देणारा नक्कीच नाही. विशेष म्हणजे बाजार समित्यांमध्ये दर्जेदार कांद्याला यापेक्षा जास्त मोबदला मिळत आहे. राज्यातील अनेक बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना नाफेड एनसीसीएफच्या दरापेक्षा अधिक बाजारभाव मिळत असताना, शेतकऱ्यांनी सरकारी खरेदीकडे पाठ फिरविली आहे.

नाफेड आणि एनसीसीएफने साठविलेला कांदा पुढे भाव पाडण्यासाठी वापरला जातो. कारण नाफेड व एनसीसीएफ मोठ्या प्रमाणात कांदा साठवून ठेवतात. भविष्यात कांद्याचे भाव तेजीत आले की, हाच साठविलेला कांदा बाजारात आणून भाव पाडले जातात. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या चांगल्या भावाचा लाभ हिरावला जातो.

कांदा उत्पादकांच्या हितापेक्षा केंद्र सरकारला ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार भविष्यात भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न केला जातो. सरकारी खरेदी व केलेला साठा हा अनेकदा शहरातील ग्राहकांसाठी भाव नियंत्रित करण्यासाठी केला जातो. मात्र, त्याचा आर्थिक फटका मात्र कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनाच बसतो.

शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देण्याऐवजी ते कांद्याचे भाव पाडण्यासाठी वापरली जाणारी नाफेड व एनसीसीएफची कांदा खरेदी व्यवस्था ही शेतकऱ्यांना मारक ठरत आहे. ती कायमस्वरूपी बंद करावी, अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना व स्वाभिमानी शेतकरी संघटना सातत्याने करीत आली आहे. या संदर्भात सर्व शेतकरी संघटनांनी स्पष्ट व ठाम भूमिका घेत नाफेड आणि एनसीसीएफ-च्या खरेदीसाठी विरोध दर्शविल्याचे कुबेर जाधव यांनी सांगितले.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT