नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
आदिवासी विकास विभागांतर्गत झालेल्या कामांची देयके थकल्यामुळे आक्रमक झालेल्या महाराष्ट्र स्टेट कॉन्ट्रॅक्टर फेडरेशनने मंत्रालयावर धडक मारत आंदोलन केले. यावेळी फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके यांची भेट घेत, रखडलेली देयके देण्याची मागणी केली. दिवसेंदिवस घटणाऱ्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींमुळे प्रलंबित देयकांचा डोंगर वाढत असून, त्याचा फटका ठेकेदारांना बसत आहे.
शासनाने ठेकेदारांची प्रलंबित देयके तत्काळ द्यावी अन्यथा प्रलंबित देयकांसाठी दि. १८ ऑगस्टपासून आझाद मैदानावर उपोषणाचा इशारा फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांसह ठेकेदारांनी दिला.
संघटनेचे पदाधिकारी बाजीराव दराडे, मुकुंद काकड, शंतनू आव्हाड, अजय पाचपुते, सचिन पारेकर, हिमालय पाटील, किसन पानसरे, नाशिक बिल्डर असोसिएशनचे अध्यक्ष मनोज खांडेकर यांच्या नेतृत्वाखालील ठेकेदारांनी मुंबईत आदिवासी मंत्र्यांच्या निवासस्थानी धडक दिली. यावेळी ठेकेदारांनी जोरदार आंदोलन केले.
आंदोलकांनी आदिवासीमंत्री उईके यांची भेट घेत, त्यांना प्रलंबित देयके आणि त्यांचे परिणाम निर्देशनास आणून दिले. आदिवासीबहुल क्षेत्रातील विकासकामांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या आदिवासी विकास विभागाच्या 'लेखाशीर्ष ५०५४, ५७१७' अंतर्गत मागील काही वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर देयके (बिल) प्रलंबित राहिली आहेत. शासनाच्या मंजुरीनुसार व तांत्रिक निकषानुसार कामे पूर्ण करूनही त्यांना वेळेवर निधी उपलब्ध झालेला नाही.
या लेखाशीर्षांतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये १,४५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, जी सन २०२४-२५ मध्ये १,३८० कोटी (ज्यापैकी ९३१ कोटी खर्च झाला) करण्यात आली. मात्र, सन २०२५-२६ मध्ये ही तरतूद थेट २८० कोटींपर्यंत घटवण्यात आली. सन २०२६-२७ च्या राज्य अर्थसंकल्प आकार वाढलेला असतानाही या लेखाशीर्षासाठी अवघी ८०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
प्रलंबित देयकांमुळे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांवर बँक कर्जाचे व्याज, कामगारांचे वेतन आणि साहित्य पुरवठादारांची देणी यांचा मोठा आर्थिक भार पडला आहे. काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
वेळेवर पैसे न मिळाल्यास आदिवासी भागातील नवीन विकासकामांना मंजुरी देणे आणि सुरू असलेल्या कामांना गती देणे कठीण झाले असल्याचे जिल्हा मजूर फेडरेशनचे माजी संचालक शंतनू आव्हाड यांनी यावेळी सांगितले. शासनाने यावर तत्काळ सकारात्मक पाऊल उचलून निधी उपलब्ध करून दिला नाही, तर प्रलंबित देयकांचा हा प्रश्न पुढील अनेक वर्षे रखडण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली.
प्रलंबित देयकांच्या तातडीच्या निपटारासाठी शासनाने विशेष निधीची तरतूद करावी.
जुन्या देयकांचा निपटारा करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखावा.
भविष्यात ही समस्या उद्भवू नये म्हणून दरवर्षी अर्थसंकल्पात वास्तववादी निधीची तरतूद करावी.
आदिवासी क्षेत्रातील विकासकामे अखंड सुरू राहण्यासाठी पुरेसा निधी तातडीने वितरीत करावा.