नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक रिंगरोड आणि हायवे क्र. २९ बाधित शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका घेत मखमलाबाद ते गोवर्धन अलायमेंटचे पुढील आठ दिवसांत फेरसर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले. या फेरसर्वेक्षणात घरे, विहिरी, बोअरवेल आणि शेतीचे कमीत कमी नुकसान होईल, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या.
शेतकऱ्यांनी सुचविलेल्या गवळीवाडीमार्गे पर्यायी अलायमेंटचा तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असल्यास विचार करण्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मुंबईतील वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत छावा क्रांतिवीर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर यांच्या नेतृत्वाखाली रिंगरोड व हायवे क्र. २९ बाधित शेतकऱ्यांची शनिवारी (दि. ३) सुमारे दीड तास बैठक झाली.
बैठकीत शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. गोवर्धन, जलालपूर, महादेवीपीर, बेळगाव ढगा, राजूर बहुला या भागांतील जमिनींसाठी गुणांक दोन, तर शहरी भागासाठी गुणांक एक या तरतुदीनुसार कायदेशीर कारवाई करून मोबदला निश्चित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
जिरायती आणि बागायती जमिनींचे वर्गीकरण करताना विहीर, बोअरवेल तसेच प्रत्यक्ष पिकांची पाहणी करावी. बागायती जमिनीला योग्य मोबदला मिळेल, याची दक्षता घ्यावी. प्रत्येक गावातील ५०० मीटरची मर्यादा आणि मागील तीन वर्षांतील उच्चतम खरेदी व्यवहाराचा विचार करून शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्याबाबतही प्रशासनाला निर्देश देण्यात आल्याचे शिष्टमंडळाने सांगितले.
बैठकीतील निर्णयांमुळे रिंगरोड बाधित शेतकऱ्यांचा अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेला लढा ९५ टक्के पूर्ण झाल्याची भावना शिष्टमंडळाने व्यक्त केली. उर्वरित मागण्या पुढील १५ दिवसांत मार्गी लागल्यास रिंगरोडच्या कामाला शेतकरी हिरवा कंदील देतील, असे आश्वासनही शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांना दिले.
मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, महसूल सचिव विकास खारगे, विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, एमएसआरडीसीचे ब्रिजेश दीक्षित, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह, त्र्यंबकेश्वर उपविभागीय अधिकारी पवन दत्ता, उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ, नाशिक उपविभागीय अधिकारी अर्पिता ठुबे, निफाड उपविभागीय अधिकारी शंतनू मंगरूळे, एमएसआरडीसी अधिकारी रणजित हांडे हे अधिकारी उपस्थित होते. शेतकरी शिष्टमंडळात नवनाथ शिंदे, आशिष हिरे, प्रवीण पाटील, वैभव दळवी, दीपक हगवणे, सुदर्शन पाटील, अक्षय काकड, पंकज खताळे, सागर लोणे, विश्वास नागरे उपस्थित होते.
हायवे २९ मधील त्रुटी दुरुस्तीच्या सूचना:
हायवे क्र. २९ बाधित शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरही बैठकीत चर्चा झाली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आणि जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी या प्रकरणातील कायदेशीर बाबी तपासून कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले. हायवे क्र. २९ साठी साडेतीन मीटर जागेचे भूसंपादन झालेले असताना रस्त्याच्या आखणीत अनेक त्रुटी असल्याचा मुद्दा शेतकऱ्यांनी बैठकीत मांडला. या त्रुटी दुरुस्त करून प्रत्यक्षात आवश्यक असलेल्या जागेचे भूसंपादन करावे आणि संबंधित शेतकऱ्यांना २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार योग्य मोबदला देण्याबाबत कारवाई करण्याचे सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे शिष्टमंडळाने सांगितले.
१५ दिवसांत प्रश्न सोडविण्याचे निर्देश:
शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेले प्रलंबित प्रश्न पुढील १५ दिवसांत घटनात्मक आणि कायदेशीर पद्धतीने सोडविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे बैठकीनंतर शिष्टमंडळाने सांगितले. कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होऊ नये किंवा कमी मोबदला मिळू नये, अशा स्पष्ट सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. रिंगरोड भूसंपादनासाठी शासनाने ३ हजार ६०० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, निधीची अडचण निर्माण झाल्यास पर्यायी मार्ग काढण्यात येईल, असेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आल्याचे शिष्टमंडळाने सांगितले.