ठळक मुद्दे
सामाजिक, आर्थिक समानतेसाठी न्यायव्यवस्थेचे कार्य : बंधुत्व आणि बंधुभाव दोन्हींचीही गरज
१९७३ नंतर राज्यघटनेचा प्रवास सकारात्मक दिशेने; न्यायालयाच्या पायाभूत सुविधांसाठी महाराष्ट्र सकारात्मक
न्यायालये न्यायाधीशांसाठी नव्हे, तर वकील आणि पक्षकारांसाठी; देशातील शेवटच्या घटकाला जलद, कमी खर्चात न्याय मिळावा
नूतन इमारत बघण्यासाठी नाशिककरांनी न्यायालयाची पायरी चढावी
Nashik district court new building inauguration
नाशिक : विविध धर्मांसाठी श्रीमद् भगवद् गीता, कुराण, गुरुग्रंथसाहिब असे विविध ग्रंथ आहेत. मात्र, भारतीय म्हणून 'भारताचे संविधान' हाच प्रत्येकासाठी महत्त्वाचा ग्रंथ आहे. संविधानाने स्वतंत्र्य, बंधुत्व आणि समानता दिलेली आहे. राजकीय समानतेबरोबरच सामाजिक आणि आर्थिक समानतेचा घटनेच्या परिशिष्ठात समावेश केलेला आहे. पुढे १९७३ नंतर देशातील न्यायव्यवस्थेने घटनाकारांना अपेक्षित सामाजिक आणि आर्थिक समानतेसाठी अपेक्षित कार्य केल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई यांनी सांगितले.
नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या सातमजली नूतन इमारतीचे लोकार्पण व पाचमजली वाहनतळ इमारतीचे भूमिपूजनप्रसंगी पोलिस कवायत मैदान येथे आयोजित सोहळ्यात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर होते. व्यासपीठावर न्यायमूर्ती रेवती डेरे- मोहिते, एम. एन. सोनम, आर. व्ही. घुगे, ए. एस. गडकरी, मकरंद कर्णिक, सारंग कोतवाल, जितेंद्र जैन, अश्विन भोबे, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अनिल सिंग, राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीचंद जगमलानी, महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष अमोल सावंत, नाशिक वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. नितीन ठाकरे, महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य ॲड. जयंत जायभावे, ॲड. अविनाश भिडे आदी उपस्थित होते.
सरन्यायाधीश गवई यांनी घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी केलेल्या भाषणाचा संदर्भ देताना म्हटले की, एक व्यक्ती, एक मत, एक मूल्य या आधारावर आपण राजकीय समानता निर्माण केली. मात्र, जोपर्यंत राजकीय लोकशाहीबरोबरच सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही निर्माण होत नाही, तोपर्यंत राजकीय लोकशाहीला काहीही अर्थ नाही. नुसतेच स्वातंत्र्य असेल, तर शक्तिमान व्यक्ती कमजोर व्यक्तींवर राज्य करेल, तर नुसतीच समानता असेल, तर पुढे जाण्यास काही अर्थ नाही. त्यामुळे स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुता गरजेची असून, त्यासाठी प्रत्येकाने प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे डॉ. बाबासाहेबांनी तेव्हाच नमूद केल्याचे सरन्यायाधीश म्हणाले. तसेच ७५ वर्षांच्या काळात राज्य घटनेचा प्रवास सकारात्मक राहिला आहे. संसद, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिकांनी घटनाकारांना अपेक्षित असलेले कार्य पुढे नेण्याचे काम केले आहे. मजुरांच्या हिताचे अनेक कायदे केले आहेत. १९७३ नंतर न्यायव्यवस्थेने सामाजिक आणि आर्थिक समानता निर्माण करण्यासाठी अनेक निवाड्यांमधून दिशा ठरविली असल्याचेही सरन्यायाधीश गवई यांनी सांगितले.
नूतन इमारतीचे कौतुक करताना सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, देशामध्ये कुठल्याही राज्यात नाही, इतकी सुंदर इमारत नाशिकमध्ये उभारली आहे. इमारत बाहेरून जितकी सुंदर दिसते, तितकीच ती आतूनही आधुनिक आहे. शासकीय इमारतीत प्रवेश करतो, असे वाटतच नाही. जगमलानी, ॲड. नितीन ठाकरे, ॲड. अविनाश भिडे, ॲड. जयंत जायभावे या सर्वांच्याच प्रयत्नांनी ही इमारत उभी राहिल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान, नूतन इमारतीच्या कोनशिलेचे तसेच फीत कापून लोकार्पण करण्यात आले, तर वाहनतळ इमारतीचे भूमिपूजन हे कुदळ मारून करण्यात आले. संविधान उद्देशिकेचे पूजन करून कार्यक्रमास प्रारंभ करण्यात आला. यावेळी वकील संघाने तयार केलेला माहितीपट दाखविण्यात आला. तसेच हेरिटेज बोर्ड व हेरिटेज बुकचे प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी इमारत उभारणीसाठी सहकार्य करणारे राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाचे विलास गायकवाड, सा. बां. विभागाचे मुख्य अभियंता प्रशांत औटी, अधीक्षक अभियंता अरुंधती शर्मा, मुख्य वास्तुविशारद चेतन ठाकरे, कार्यकारी अभियंता उदय पालवे, विनोद शेलार, ज्येष्ठ वास्तुविशारद अजय दाते, हर्ष कन्स्ट्रक्शन्सचे विलास बिरारी आणि जयवंत बिरारी तसेच ज्येष्ठ विधिज्ञ का. का. घुगे, पवार, वनारसे आदींचा सत्कार करण्यात आला.
कार्यक्रमास राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे, खासदार राजाभाऊ वाजे, आमदार सीमा हिरे, सरोज आहिरे, हिरामण खोसकर, विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, विशेष पोलिस महानिरीक्षक दत्तात्रय कराळे, पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार आदी उपस्थित होते.
सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केली अपेक्षा
नूतन व सुसज्ज अशा इमारतीतून समाजातील शेवटच्या घटकाला कमीत कमी खर्चात आणि कमी वेळेत न्यायदान मिळेल, अशी अपेक्षा सरन्यायाधीश गवई यांनी व्यक्त केली.
ठाकरे, फडणवीस सकारात्मक मुख्यमंत्री
महाराष्ट्रातील न्यायिक पायाभूत सुविधांबाबत लोक नेहमीच टीका करतात. मात्र, न्यायिक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी महाराष्ट्र शासन नेहमीच सकारात्मक राहिले आहे. २०१९ मध्ये जेव्हा मी या इमारतीचे भूमिपूजन केले होते, तेव्हा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते. त्यांचा सकारात्मक दृष्टिकोन मला बघावयास मिळाला. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचादेखील नेहमीच 'पॉझिटिव्ह ॲप्रोच' असल्याचे सरन्यायाधीश गवई म्हणाले.
'तो' योग आलाच नाही
२०१९ मध्ये जेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या समवेत या इमारतीचे भूमिपूजन केले होते, तेव्हा त्यांनी २०२५ मध्ये तुमच्याच हस्ते इमारतीचे उद्घाटन केले जावे, असे म्हटले होते. त्यावेळी आपण दोघेही उद्घाटन समारंभाला असू, असेही ते म्हणाले होते. मात्र, तो योग आलाच नसल्याचे सरन्यायाधीश गवई म्हणाले.
सरन्यायाधीशांपेक्षा तुमचा चेंबर अत्याधुनिक
नूतन इमारतीत जिल्हा न्यायाधीशांचा चेंबर अत्याधुनिक सुविधांनीयुक्त आहे. या चेंबरची पाहणी केल्यानंतर सरन्यायाधीश गवई यांनी माझ्या चेंबरपेक्षाही तुमचा चेंबर अत्याधुनिक सुविधांनी युक्त असल्याचे म्हणताच, एकच हशा पिकला.
बांधकाम विभागाचे कौतुक
कोल्हापूर, अमरावती, नागपूर येथे अत्यंत सुसज्ज अशा इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. दर्यापूर येथील न्यायालयाची इमारत खूपच सुंदर आहेत. आता नाशिकच्या इमारतीने सुंदरतेचा कळस चढविला आहे. त्यामुळे मी जाहीरपणे राज्याच्या बांधकाम विभागाचे कौतुक करतो. लवरकच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वांद्रा येथील इमारतीचे काम सुरू होणार असल्याचेही सरन्यायाधीश गवई यांनी सांगितले.
२० दिवसांत कोल्हापूर सर्किट बेंचचे काम
ज्यावेळी कोल्हापूर सर्किट बेंच होण्याचा निर्णय झाला, तेव्हा नाशिकचे भूमिपुत्र कर्णिक आणि विलास गायकवाड यांनी अवघ्या २० दिवसांत कोल्हापूरच्या जुन्या इमारतीचा कायापालट करून उच्च न्यायालयाला साजेशी इमारत कमी वेळात निर्माण केल्याचे उदाहरण सरन्यायाधीश गवई यांनी दिले.