नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सिंहस्थ कुंभमेळा तोंडावर आलेला असताना, गोदावरी नदी प्रदूषणप्रश्नी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला पुन्हा एकदा धारेवर धरले. प्रदूषण रोखण्यासाठी यापूर्वी तीन वेळा आदेश देऊनही त्यांची अंमलबजावणी झाली नाही, असा प्रश्न उपस्थित करीत, राज्य सरकारने गुरुवार (दि. ५) सादर केलेल्या स्पष्टीकरणावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
तसेच गोदावरी प्रदूषण रोखण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचा ठोस कृती आराखडा, त्याच्या अंमलबजावणीचा अहवाल आणि प्रदूण्यास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे व पदांसहित माहिती २१ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. निखिल पुजारी यांनी ही माहिती दिली.
गोदावरी नदी प्रदूषणप्रश्नी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दि. ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी गोदावरी - कपिला संगम, तपोवन, गोदावरी नदीचा आग्रा महामार्ग परिसर, नांदूर - दसक तसेच समतानगर आणि टाकळी परिसरातून पाण्याचे नमुने घेतले होते.
या नमुन्यांचे अहवाल दि. १९ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यात तिन्ही ठिकाणच्या पाण्यातील विरघळलेल्या ऑक्सिजनचे प्रमाण शून्य आढळल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. प्रदूषणाची ही गंभीर स्थिती लक्षात घेता, न्यायालयाने यापूर्वीच तीव्र चिंता व्यक्त केली होती.
या पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार गुरुवार न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्य सरकारच्या वतीने ॲड. ओ. ए. चांदेकर यांनी, तर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. निखिल पुजारी यांनी बाजू मांडली.
मुख्य सचिवांनी सादर केलेल्या अहवालावर न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले. यापूर्वी २०१३, २०१७ आणि २०१८ मध्ये गोदावरी प्रदूषण रोखण्यासंभर्भात दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी राज्य सरकार, महापालिका आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) काय केली, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला.
केवळ प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजनांची घोषणा करून चालणार नाही, तर त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाच्या भूमिकेतून स्पष्ट झाले. यापूर्वीच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात कसूर करणारे तसेच गोदावरी प्रदूण्यास कारणीभूत असलेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांची नावे आणि त्यांचे पदनाम सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. दि. २१ नोव्हेंबरपर्यंत ठोस कृती अहवाल आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची मुदत राज्य सरकारला देण्यात आली आहे.