नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यभर गाजत असलेल्या बनावट शालार्थ आयडी घोटाळ्यात माजी शिक्षण उपसंचालक नितीन बच्छाव यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्ह्यात बच्छाव यांनी दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.
बनावट शालार्थ आयडी तयार करण्यासाठी मूळ मंजुरी आदेशात फेरफार करून १४ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे समाविष्ट करण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे. तसेच या बनावट आदेशावर बच्छाव यांनी स्वाक्षरी केल्याचे प्रथमदर्शनी पुराव्यातून स्पष्ट होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. २०२२ ते २०२४ या कालावधीत विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बेकायदेशीर नियुक्त्या करण्यात आल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.
या नियुक्त्यांना कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी बनावट नियुक्ती आदेश आणि शालार्थ आयडी मंजुरी आदेश तयार करण्यात आल्याचा आरोप आहे. नितीन बच्छाव यांनी फेब्रुवारी २०१९ ते मार्च २०२० या कालावधीत नाशिक विभागाच्या शिक्षण उपसंचालकपदाचा कार्यभार सांभाळला होता. त्यांच्या कार्यकाळात २६ जून २०१९ रोजी एका शिक्षिकेच्या नावाने मूळ शालार्थ आयडी मंजुरी आदेश पारित झाला होता.
याच आदेशात नंतर १४ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे घुसून बनावट आदेश तयार करण्यात आल्याचे तपासात उघड झाले. साक्षीदारांचे जबाब, शालार्थ आयडी ड्राफ्ट तयार झाल्याच्या तारखा आणि संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी यातून नोव्हेंबर २०२२ मध्ये बच्छाव यांनी या बनावट आदेशावर स्वाक्षरी केल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट झाल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले.
गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि उपलब्ध पुरावे लक्षात घेता आरोपीची पोलिस कोठीडत चौकशी आवश्यक असल्याचे न्यायमूर्ति माधव जामदार यांनी स्पष्ट केले. त्यानुसार २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी बच्छाव यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला. त्यामुळे शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या तपासाला महत्त्वपूर्ण दिशा मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.